काठमाडौं। विवेकशील नेपाली दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीका बुँदाहरुमा प्रष्टता ल्याइ आवश्यक संशोधन गरेर पारित गर्नु पर्ने माग राखेको छ। एससीसीको समर्थन र बिरोधमा बिभिन्न पार्टीका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आईरहँदा विवेकशीलले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ।
विवेकशील नेपाली दलले प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै केहि बुँदाहरुमा प्रष्टता ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन्।
१. एमसीसी मार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो ?
२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए ?
३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराई त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ?
५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो ? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ ?
६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ ?
विवेकशील नेपाली दलले प्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘हाम्रा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरु सरकारी स्तरमा मात्रै गरिने तथा त्यसको बारेमा आम नागरिकको तहमा सुसूचित नगरिने चलनमा एमसीसीले परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। एमसीसीको यस कदमले गर्दा कतिपय बुँदामा आम नागरिकको तहबाट बहस गरिनु सकारात्मक हो तर त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यमा सरकार चुक्नु उसको असफलता हो ।‘
प्रेस विज्ञप्ति
विवेकशील नेपाली दल मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एम.सी.सी) का बुँदाहरू मा सरकारले प्रष्टता ल्याइ आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्न चाहन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित राज्यमा आम रूपमा तीव्र शंका तथा जिज्ञासाहरु उठिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनको व्यवहारिक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । देशको विकासका सवालमा जल्दाबल्दा विषयहरू उठिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बारेमा प्रष्टसँग सूचना प्रवाह नगर्नु र त्यसको साटो सत्ताको राजनीतिमा मुलुकलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउनुले सरकार सञ्चालनका कमजोरीहरू छताछुल्ल भएका छन्।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू, आम नागरिकका विकास सम्बन्धी जनआकांक्षाहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि तिनै तहका सरकारहरूलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। ती लक्ष्यहरु तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, अनुदान तथा ऋण लगायतका वैदेशिक सहयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ अनुरुप जवाफदेहिता सहित उपयोग गर्नु, भूकम्प लगायतका विषयमा अगाडि आएका अनुदान लगायतका वैदेशिक सहायताहरुलाई पारदर्शी बनाउने तथा जवाफदेहिता हुने किसिमले काम गर्नु, सरकारी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु तथा यस अन्तर सम्बन्धित विश्वमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज वातावरण बनाई आत्म-निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नको लागि जग बसाल्नु आजको आवश्यकता हो।
हाम्रा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरु सरकारी स्तरमा मात्रै गरिने तथा त्यसको बारेमा आम नागरिकको तहमा सुसूचित नगरिने चलनमा एमसीसीले परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। एमसीसीको यस कदमले गर्दा कतिपय बुँदामा आम नागरिकको तहबाट बहस गरिनु सकारात्मक हो तर त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यमा सरकार चुक्नु उसको असफलता हो । यस बहसले हाम्रो समग्र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सन्धी सम्झौतालाई नै आवश्यक परे समीक्षा गरी एउटा समग्र कार्ययोजना अगाडि ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । त्यस विषयमा हामी निम्न प्रश्नहरुको उत्तर नागरिक माझ प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्दछौं।
१. एमसीसी मार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो ?
२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए ?
३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराई त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ?
५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो ? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ ?
६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ ?
तसर्थ, विवेकशील नेपाली दल यी बुदाँहरुमा प्रष्टता ल्याउँदै राष्ट्रिय हित अनुकूल आवश्यक संशोधन गरेर मात्र संसदबाट यस एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा निर्णय गरियोस् भनेर जोडदार माग गर्दछ।
