काठमाडौं । एकिकृत माओवादी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले आफुहरु सरकारमा रहेकै समयमा विचल्ली हुन थालेको गुनासो गरेका छन् । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको पार्टीे संसदीय दलको बैठकमा दाहालले वर्तमान सरकारले पूर्वसहमति अनुसार कुनै पनि विषय गम्भीर रुपमा नलिएको बताए ।
दाहालले भावुक हुँदै भने, ‘मेरो लाजिम्पाटमा अहिले रुवावासी चल्छ, परिवारका पुरै सदस्यहरु आउँछन्, कयौं निर्दोशहरुको रुवावासी चलेको छ, कयौंको भागाभाग छ ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका दाहालले भने, ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु शान्ति सम्झौताको मर्म नभत्किने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगबाट टुंगो लगाउने भद्र सहमति भएको छ, यो एमालेसंग मात्र होइन शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार सबै पक्षसंग पनि भएको हो ।’ दाहालले भावुक हुँदै सुनाए, ‘अहिले सत्य निरुपण आयोगले मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ, जसले सवैतिर आतङ्क छ, माओवादीसंग जोडिएका परिवारको विचल्ली भएको छ ।’
हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई युद्धकालिन मुद्दा अदातले हेर्ने होइन, पूर्वसहमति अनुसार टिआरसी गर्नु पर्छ भनेर सामूहिक रुपमा पनि भनेका छौं र व्यक्तिगत रुपमा पनि मैले भेटेर पटक–पटक भनेको छु– दाहालले भने । बैठकमा सहभागि एक सांसदले भनेका छन्, ‘दाहालले बैठकमा निकै गम्भीर हुँदै आफुहरु संवेदनशील घडीमा रहेको र केही गरी अहिलेनै सरकारसंग कुरा नभए भोली निकै अफ्ठ्यारोमा पर्ने छौ–भने ।’
धमा–धम उजुरी पर्न थालेपछि दाहाल निवासमा कयौं परिवारका पूरै सदस्यहरु आउने गरेका छन् । दाहालले भावुक हुँदै भने, ‘मेरो लाजिम्पाटमा अहिले रुवावासी चल्छ, परिवारका पुरै सदस्यहरु आउँछन्, कयौं निर्दोशहरुको रुवावासी चलेको छ, कयौंको भागाभाग छ ।’ बैठकमा दाहालले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर भनेको सम्झिँदै भने, ‘हिजो मेरै नेतृत्वकालमा घटना घटेका छन्, जे गर्न छ मलाई गर्नुस् निर्दोशहरुलाई किन विचल्लीमा पार्नु हुन्छ, सक्नु हुन्छ भने वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्नुस्, युद्धकालिन मुद्दामा तपाई गम्भीर हुनु भएन ।’
एमाओवादी नेतालाई दोषी करार गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरुसमेत लागेको भन्दै दाहालले मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलको समेत नाम लिन भ्याए । दाहालले विभिन्न शक्तिहरुले शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्न खोजेको आरोप लगाए । संविधान कार्यान्वयन हुनैपर्ने जिकिर गरेका दाहालले ईयुको वक्तव्य समेत एक षड्यन्त्र भएको बताए । दाहाल ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठका हत्यारालाई आम माफि नदिने सर्वोच्चको निर्णयपछि डराएका छन् ।
सांसदहरुले दाहाललाई प्याक्–प्याक पारे
सरकार गठनको बेला एमालेसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै एकीकृत माओवादी सांसदहरुले खरो आलोचना गरे । उनीहरुले सरकार गठनको समयमा एमाले र एमाओवादीबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने भन्ने सहमति भएपनि पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत अघि बढाउनुपर्ने मुद्दालाई अदालतले अनावश्यक चासो राखेको, माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको, पूर्वसहमति पालना गर्नुको सट्टा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई उक्साएर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपराधी करार गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरुले बैठकमा दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा दाहालले ओलीले पटक–पटक आफुहरुलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै काम हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएको सुनाए ।
पूर्वसहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै सांसदहरुले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसँग गम्भीर कुराकानी गर्न र विकल्प ननिस्किए सरकार छाड्नसमेत दाहाललाई ताकेता गरे । यसअघि, दाहालसहित माओवादी विचारधाराका सबै दलका प्रमुखहरुले ओलीलाई सिंहदरबारमै भेटेर युद्धकालिन मुद्धामा अदालतले फैसला गर्ने विषयमा ध्यान दिइयोस् भनिसकेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई पाँच लाख आर्थिक सहायता दिने र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पाँच लाख बराबरको सेयर दिने सहमति समेत भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकामा माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाए । अधिकांश सांसदले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा राहत तथा पुनः निर्माणको काममा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरे ।
सांसदका धारणा सुनेका दाहालले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसँग पार्टी नेतृत्वले गम्भीर संवाद गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यसअघि पनि वार्ताको बेवास्ता भयो अब गम्भीर वार्ता हुन्छ–दाहालले भनेका छन् । दाहालले सबै समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिँदै आएका छन् ।
