सरकारले चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रष्टिकरण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ जेठ १९ बुधबार
999
Shares
काठमाडौं । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा गिट्टी-बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति बनाएर चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न लागेको भनी चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रष्टिकरण दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन मन्त्रालय सचेत रहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको जानकारी दिएका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
