काठमाडौँ। नेपालमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आगामी वर्षभित्र स्थापना गरिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबारे जानकारी गराउन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चौथो अङ्गलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन  प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबारे जानकारी गराउन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले  प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०७८ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए।

सहसचिव र सचिव हुनका लागि ६ महिना स्टाफ कलेज तालीम लिनुपर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा अन्य क्षेत्रमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर नियुक्त भएपछि पनि सम्बन्धित विषयमा थप तालीम र प्रशिक्षण लिनुपर्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारका लागि पनि थप प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताए।

एउटा सूचनामा केही तलमाथि पर्दा देशले कहिलेकाहीँ शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउने तथा अप्रिय घटना हुने हुँदा देशको चौथो अङ्गले जबाफदेही र मर्यादित बन्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिए। मन्त्री गुरुङले पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई कार्यविधि बनाएर सक्रिय बनाइने पनि बताए। सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी गरिने परिचयपत्र प्राप्त गर्न निकै झन्झट बेहोर्नुपरेकाले अब देशभरका पत्रकारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न तथा नवीकरण गर्न विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न लागिएको मन्त्री गुरुङले सुनाए।

अब हुलाक र अनलाइनबाटै सो कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सूचना विभागले उपलब्ध गराउने परिचयपत्रका आधारमा आगामी साउनदेखि नै लागू हुने बताए।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित पत्रकारका लागि लेखन वृत्ति र सञ्चार गृहका लागि पुनः कर्जाको व्यवस्था गरिएको र पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई कार्यविधि बनाएर सक्रिय बनाइने उनले जानकारी दिए।

सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। नेपाल–भारत सरकारबिचको सहमतिमा जिटुजी प्रणालीबाट मल खरिदबिक्रीको काम अघि बढाइने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कोभिडका पदाधिकारी मुकर्रर गर्ने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्ने तथा हरेक वर्ष पुस ११ गते राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।

यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यमा प्रा डा यादवप्रकाश लामिछाने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकमा डा विनोद अर्याल तथा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ सन्देश दिएको र त्यसको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बजेटको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनबाट सानातिना विज्ञप्ति बाजी भए पनि सारमा त्यसको स्वागत नै भइरहेको उनले बताए। सञ्चारका क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसको नेपाल पत्रकार महासङ्घले समेत स्वागत गरेकामा मन्त्री गुरुङले धन्यवाद व्यक्त गरे।

विगतमा ‘विकासका लागि सञ्चार’ नारा तय गरिएकामा अब ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा तय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको हितका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपको पहल लिइरहेको बताउँदै उनले त्यसको सबैले समर्थन गर्नुपर्ने बताए।

आगामी निर्वाचनअघि सबै नागरिकलाई खोप लगाइने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले काम गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पछिल्लो समय लगाइएको अनावश्यक आरोप र लाञ्छनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारका प्रवक्ताले गैर जिम्मेवार नबन्न सबैमा आग्रह गरे।