काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जसपा भित्र देखिएको विवादको छिनोफानो गर्न प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ ।

आयोगको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार इजलास गठन गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा गठन भएको इजलासमा आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् । इजलासको सुनुवाइका लागि ३ साउनमा आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको र ३ साउनमा दुबै पक्षलाई बोलाउने निणर्य भएको जानकारी दिए ।

‘आयोगले जसपा विवादबारे निणर्य गर्न इजलास गठन गरेको छ, यस्तै आयोगले जसपाको दुबै पक्षलाई ३ साउनमा इजलासमा बेलाएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । आयोगले मंगलबार जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्था अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुबै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिन भित्र विवाद निरुपण गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सहमतिका पक्षमा दुबै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने छ’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।  

गठित इजलासले पहिले आधिकारिकता मागदाबी गर्ने पक्षबाट आएका कागजातको प्रमाणिकता हेर्ने छ भने त्यसपछि जवाफ पठाउने पक्षबाट प्राप्त काजगपत्रको प्रमाणिकता पनि हेर्ने छ ।

त्यसपछि आयोगले दोस्रो प्रक्रियामा दुबै पक्षका केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुलाई नागरिकता सहित आयोगमा बोलाउने छ भने सोही आधारमा आधिकारिकताका लागि आयोगले बहुमत हेर्न सनाखतसमेत गर्ने छ ।

अब इजलासले विवाद निरुपणका लागि दुबै पक्षसँग सुनुवाइसमेत गर्नेछ । सुनुवाइका लागि जसपाका दुबै समुहले आआफ्ना कानुनी सहयोगीहरुसमेत राखेर बहस पैरवी गराउन सक्ने छन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ ।

यसरी सुनुवाइमार्फत हुने छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गरेको निणर्य बराबर हुने आयोगले जनाएको छ । ऐनले नै अदालतको अधिकार सरह आयोगलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।