काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरूले पुनः निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परि निकालिएका टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापासहितका नेताहरू शुक्रवार आयोग पुगी माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि दिएको निवेदन प्रति पुनः ताकेता गरेका हुन् । 

तर आयोगले भने पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट दर्ता भएको पत्रलाई संविधान विपरीत भन्दै खासै चासो देखाएको छैन । 

‘पूर्व माओवादीका नेताहरू अर्काको पार्टी खारेज गर्दिनु पर्‍यो भनेर आउनु भएको छ, कुन ऐनको कुन दफा अनुसार आउनु भयो भन्ने नै प्रष्ट छैन, दल खारेज अरू दलका नेताले चाहेर पनि हुँदैन, संविधानले नै दललाई प्रतिबन्ध लगाउन दिँदैन’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार पनि राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउन निर्वाचन आयोगले सक्दैन । 

धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त भन्छन्,‘उहाँहरू कारबाही गर्दिनु पर्‍यो भनेर निवेदन लिएर आउनु भएको हो, हामीलाई सडकमा पुर्‍याइदिने ? भन्ने उहाँहरूको प्रश्न हो, तर त्यो दल भित्र नभएका उहाँहरूलाई आयोगले चिन्दैन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार भए उहाँहरू दल भित्रै रहेर ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याएर आउँदा आधिकारिकताको विषय आउन सक्थ्यो, त्यस्तो पनि छैन, उहाँहरू त्यो दलमा नै हुनुहुन्न ।’

निर्वाचन आयोगले दलहरू हरेक निर्णयमा संस्थागत हुनु पर्ने बताउँदै आउने गरेको छ । आयोगले दलहरूलाई समयमा अधिवेशन गर्न, आयव्यय समयमा बुझाउन र दलको हिसाबसमेत समयमा बुझाउन ताकेता गर्दै आउने गरेको छ । 

यसरी समयमा अधिवेशन नगर्ने दललाई भने आयोगले संविधान विपरीत हुने भन्दै कारबाही गर्न सक्छ । सो अवस्थामा पनि आयोगले पहिले दललाई सचेत गराउने, त्यसपछि पत्र पठाएर कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

दलहरूले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्दा मात्रै आयोगले दलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसरी गर्दा पनि अयोगले पहिले दललाई ५० हजार जरिवाना गर्न सक्छ भने त्यसपछि ६ महिना भित्र सबै काम सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्न सक्छ । सो समय भित्र पनि दलले अधिवेशन गर्न चासो नदेखाए कुनै एक निर्वाचनमा आयोगले त्यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने छ । यो प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोगले दललाई कारबाही गर्न एक वर्ष समय लाग्छ ।