काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जसपा भित्र देखिएको विवादको छिनोफानोको प्रक्रिया आज आइतबारबाट शुरु भएको छ ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले नै अब जसपाको आधिकारिकताको टुंगो लगाउने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन इजलास शुरु भएको र दुबै पक्ष बहसमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

‘जसपा विवालबारे आयोगको इजलास आजबाटै शुरु भइसक्यो, दुबै पक्ष बहसमा सहभागी हुनु भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा गठन भएको इजलासमा आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।

यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्था अनुसार सहमतीको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुबै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिन भित्र विवाद निरुपण गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सहमतिका पक्षमा दुबै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्ने छ’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गठित इजलासले पहिले आधिकारिकता मागदाबी गर्ने पक्षबाट आएका कागजातको प्रमाणिकता हेर्ने छ भने त्यसपछि जवाफ पठाउने पक्षबाट प्राप्त काजगपत्रको प्रमाणिकता पनि हेर्ने छ ।

त्यसपछि आयोगले दोस्रो प्रक्रियामा दुबै पक्षका केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुलाई नागरिकतासहित आयोगमा बोलाउने छ भने सोही आधारमा आधिकारिकताका लागि आयोगले बहुमत हेर्न सनाखतसमेत गर्ने छ ।

अब इजलासले विवाद निरुपणका लागि दुबै पक्षसँग सुनुवाइसमेत गर्ने छ । सुनुवाइका लागि जसपाका दुबै समुहले आ-आफ्ना कानुनी सहयोगीहरुसमेत राखेर बहस पैरवी गराउन सक्ने छन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ ।

यसरी सुनुवाइमार्फत हुने छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय बराबर हुने आयोगले जनाएको छ । ऐनले नै अदालतको अधिकार सरह आयोगलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।

जसपामा यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच लामो समयदेखि आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले आ-आफ्नै समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै दुबै समूहले एकअर्कामाथि कारवाहीसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।

यादव पक्षले पछिल्लो पटक राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको व्यवस्थामा नै टेकेर आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदनसमेत दिएको थियो ।

त्यसपछि आयोगले ठाकुर पक्षलाई यादव पक्षको दाबीबारे १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो । आयोगको सो पत्रपछि ठाकुर पक्षले जवाफ पठाएको थियो भने त्यसपछि आयोगले विवाद मिलाउने प्रयास स्वरुप सहमतिका लागि दुबै समुहलाई आयोग बोलाएको थियो ।