काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी भित्र देखिएको विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षसँग एकता हुँदाको सक्कल कागजातसहित विवाद शुरु भएपछि दुबै पक्षबाट गरिएका निर्णयका सक्कल कागजात मागेको छ । सो कागजात आज मंगलबार ५ बजेसम्म आयोगमा दुबै पक्षले बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले भोलि बुधबारका लागि विवाद निरुपणका लागि इजलास तोकेकोमा सार्वजनिक बिदाका कारण विहीबार इजलासमा बहस गर्ने छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भोलि सार्वजनिक बिदा परेका कारण पर्सि बिहीबार इजलास बस्ने र सुनुवाइ हुने जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले ३ साउनबाटै जसपा विवादबारे सुनुवाइ शुरु गरेको हो ।

आयोगले अब पहिले दुबै पक्षबाट आएका कागजात अध्ययन गर्ने छ भने त्यसपछि दुबै तर्फबाट आउने कानुन व्यवसायीहरुसँग बहस र सुनुवाइ गर्ने छ ।

आयोगले त्यसपछि दुबै पक्ष प्राप्त कागजात र प्रमाणका आधारमा विवाद टुंगाउन सहमत भए सहमतिमा नै विवादको निरुपण गर्नेछ भने नभए दुबै पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रसहित आयोग बोलाएर ‘हेड काउन्ट’ अर्थात कुन पक्षमा कति भन्ने हेर्ने छ ।

यसरी आयोगले दुबै पक्षबाट प्राप्त कागजात अध्ययन, प्रत्यक्ष उपस्थितिसहितलाई आधार मानेर विवादको टुंगो लगाउने बताएको छ । सम्भवतः आगामी आइतबारसम्ममा नै जसपाको विवाद निरुपण भइसक्ने छ ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।

यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्था अनुसार सहमतीको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुबै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिन भित्र विवाद निरुपण गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।