हेटौँडा । केन्द्र सरकारमा भएको राजनीतिक फेरबदलले बागमती प्रदेश सरकारमा पनि तरङ्ग पैदा भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको कित्ताकाटले डोरमणि सरकार पनि हल्लिएको हो ।

अहिले पटक पटक जोगिएको डोरमणि पौडेलको सरकार फेरी एमालेकै कारण ढल्ने हो कि भन्ने विभिन्न विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । उता सहमति जुटाएर  प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन सफल भएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू सत्ता च्युत हुने डरले माधव नेपाल पक्षका नेता सँग छलफलमा जुटेका छन् । कार्यदल नै बनाएर अहिले बागमतीमा एमालेको सरकार कसरी टिकाउने र भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल र बहस चलिरहेको छ ।

९ सदस्यीय कार्यदल रहेकोमा त्यसभित्र पनि विशेष कार्यदल बनाएर एमाले भित्र कसरी सहमतिको सरकार बन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको एमाले माधव पक्षका नेता तथा पूर्व मन्त्री अरुण नेपालले बताए ।

हाम्रा कुरासँगको टेलिफोन संवादमा उनले भने, 'हामी बागमतीमा सिङ्गो एमालेको सरकार नै टिकाउँछौँ, छलफल भइरहेको छ' । उनले केन्द्रको राजनीतिक फेरबदलले प्रदेशमा पनि असर पर्ने तर संसद जोगाउनको लागि भोट अन्तै हालेको प्रतिक्रिया दिए । हामी सहमतिबाट अघि बढ्ने कोसिसमा छौँ, उनले भने ।

उता एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि प्रदेशमा एमाले मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएकी छिन् । हाम्रा कुरासँगको टेलिफोन वार्तामा उनले मुख्यमन्त्री नै फेरिन सक्ने पनि सङ्केत गरेकी छिन् । 'हामीले नीति तथा कार्यक्रम मिलेर सहमति मै पास गर्‍यौँ, हाम्रो छलफल भइरहेको छ, सहमतिमै हामी अघि बढ्छौँ उनले भनिन्', ।

मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुरो बुझ्दा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ' हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने भन्ने सोचमा छौँ, सबै कुरा टुङ्गो भइसक्या त छैन, सरकारको स्थितिलाई पनि पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यो सरकारको पनि ३ वर्ष भैसकेको छ त्यसैले समझदारीमै जानु पर्छ भन्ने कुरा हो', । उनले कुनै निर्णय नभइसकेको र सबैले फराकिलो मन राखेर मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको बताइन् ।

साथै एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बागमतीको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय नै थप गरी साउन भित्रै मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने हाम्रा कुरालाई बताए । उनले केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशमा कुनै प्रभाव परेको अनुभूति नभएको बताएका छन् । उनले सांसदको क्षमता, वरिष्ठता, जातीय सन्तुलन र भुगोलताको आधारमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने बताए । उनले लामो समय मन्त्री भएका भने यस पटक बिदा हुने बताएका छन् ।

'हामीलाई संविधानले २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने भनेको छ, तर हामीले ११ सदस्यीय मन्त्रीहरू रहनुहुन्छ, त्यसको लागि मापदण्डहरू बन्दै छन् सहमतिमा हुन्छन्', उनले भने । उनले मुख्यमन्त्री हेरफेरबारे भने कुनै कुरा नचलेको बताए । 'आवश्यक परे मुख्यमन्त्री पदमा बस्दिन आफैले भन्नु भएको छ । त्यो पनि हुनसक्छ तर अहिले यो विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन', उनले भने ।

जे होस् प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पटक पटक विविध कारणले धरापमा पर्दै जोगिँदै गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पुन धराप मै छ । आफू केपी ओली जस्तै सत्ता च्युत हुने डरले अहिले प्रदेशमा पनि सत्ता जोगाउन बृहत् छलफल र गृहकार्य चलिरहेको छ । हाल मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय भएको बागमती प्रदेश सरकारमा अब ११ वटा मन्त्रीसहितको जम्बो सरकार निर्माण हुदैछ । यसले एमालेको माधव नेपाल पक्षकालाई पनि भने जति मन्त्री र मन्त्रालय दिएर, सहमतिमा एमालेकै बहुमतसहितको डोरमणिको सरकार जोगाउने प्रयास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

तर पनि डोरमणि पौडेलको पद भने खोसिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल पक्षका थुप्रै नेताले तत्कालीन नेकपा छदै मुख्यमन्त्री विरुद्ध विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेका थिए । अहिले पनि नेपाल पक्षले नै बागमती सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने केही सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । केन्द्रमा कित्ताकाट भए पनि प्रदेशमा भागबन्डा मिल्यो र सहमति जुट्यो भने बागमती प्रदेशमा एमालेकै बहुमतको सरकार टिकिरहने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा रहेको १०९ प्रदेशसभा सदस्यमा ५६ जना सांसद एमालेका छन् । ५६ मध्ये ओली पक्षका ३५ र खनाल-नेपाल पक्षका २१ जना रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली काँग्रेसको २२, विवेकशीलको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । 

प्रदेश सरकारविरुद्ध सबै विपक्षी दल एकजुट भए भने पनि एमाले कै बहुमत त पुग्छ तर एमालेकै माधव नेपाल पक्षबाट केही सांसद मात्र डोरमणि सँग असहमत हुने बित्तिकै डोरमणि सरकारको आयु समाप्त हुनेछ ।