काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूव डीआईजी नवराज सिलवालविरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जाँदाजाँदै सिलवालमाथि कीर्ते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका छन् । 

बडालले पदबाट राजीनामा दिनु १५ दिनअघि उक्त निर्णय गरेका हुन् । बडालले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि असार २९ गते महान्यायाधीवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सिलवालका विरुद्ध नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) कीर्ते गरेको  ठहर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

सिलवालले पेस गरिएको भनिएको कागजात कीर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको थियो । डीआईजी सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले १ फागुन, २०७३ मा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका सिलवालले कार्यसम्पादन नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले सिलवालको दाबीका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजीलाई बढुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवाल र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर सिलबन्दी झिकाएर खोल्दा अर्यालको बढी थियो । चारवटा आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) को नम्बर जोड्दा नवराज सिलवालभन्दा अर्याल १ दशमलव ३४ नम्बरले अघि थिए । र, त्यही कासमुका आधारमा २८ चैत, २०७३ मा प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेको थियो । 

२९ चैत, २०७३ मा सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर आफ्नै बढी भएको दाबी गर्दै फेरि आफूलाई नै महानिरीक्षक बनाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरे । दोस्रो पटक रिट दर्ता गर्ने क्रममा सिलवालले पेश गरेको कासमु नम्बर हेरफेरले उनी फसे ।  

प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर बढी हुँदाहुँदै कसरी सिलवालले आफ्नो नम्बर बढी भएको भनी पेश गरे भन्ने विषयले सर्वोच्च अदालतमा खैलाबैला मच्चियो । र, खोजी गर्दै जाने क्रममा सिलवालको कासमु नम्बर कीर्ते गरेको फेला परेको थियो ।

सिलवाललाई तत्कालीन अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात कीर्ते गरी त्यसमा आफ्नो नाम राखेर अदालतलाई पेश गरेको पाइएको भन्दै सरकारले सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दामा कारवाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोेच्चको आदेश अनुसार नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिसाब गरेको थियो । र, प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा भएकाले उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो । 

तर सिलवालले आफू नै कासमु नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेपछि उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको खुलेको थियो । उनलाई सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा ११ बैशाख, २०७४ मा पक्राउ नै गरिएको थियो ।