काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा गरेको पहिलो सम्बोधनमा आफ्नो मुख्य प्राथमिकता नै खोप रहेको बताएका थिए । पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक संसद बैठकमा बोल्दै देउवाले आफ्नो पहिलो, दोस्रो  र तेस्रो प्राथमिकता नै खोप भएको बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै तत्कालीन सरकारले खोप ल्याउन चालेका पहललाई प्रधानमन्त्री देउवाले थप सक्रिय बनाए । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई खोप कार्यक्रम प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निर्देशन समेत दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग खोपका लागि छलफल गरे । प्रधानमन्त्री देउवासँगकै भेटका क्रममा चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले चीन सरकारले थप १६ लाख डोज खोप अनुदान स्वरुप दिने बताइन् ।

यसैबीच अमेरिकाबाट जोन एण्ड जोन्सनको १५ लाख भन्दा बढी डोज खोप नेपाल भित्रियो भने जापान सरकारले समेत १६ लाख डोज खोप अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगकै भेटघाटका क्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूतले चाँडै नै खोप काठमाडौंमा उत्रिने बताए ।

प्रमुख राजनीतिक दल सम्मिलित देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्य राजनीतिक मुद्दालाई भन्दा खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो र खोप कार्यक्रमले गति लिइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भन्दा ढिलासुस्ती गर्न लागिपरेका छन् ।

यतिखेर चीनबाट आएको २४ लाख भन्दा ज्यादा डोज भेरोसिल खोप नै विमानस्थल र स्वास्थ्य सेवा विभागको भण्डारमा रहेको पाइएको छ । यो खोप देशभर परिचालन गरेर लगाउनका लागि विभागका अधिकारीहरुले सुरसार नै गरेका छैनन् ।

खासगरी खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर देउवा सरकार अघि बढिरहँदा सरकारको गति रोक्दै जनस्वास्थ्य माथि नै खेलबाड गर्नेतर्फ अधिकारीहरु सक्रिय देखिएका हुन् । विभाग स्रोतका अनुसार अहिले स्टोरमा २४ लाख भन्दा बढी डोज खोप रहेको छ । यो खोप परिचालन गर्नका लागि विभागकै अधिकारीहरु सक्रिय भएका छैनन् ।

खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँमा पदासिन भएका अधिकारीहरुले खोप अभियानमाथि ब्रेक लगाउन नजानिँदो किसिमले सक्रियता बढाइरहेका हुन् ।

खोप अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने काममा ब्रेक लगाउन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंह, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा। तारानाथ शर्मा, खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा लगायत सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

आफूलाई सचिव नबनाएको भन्दै रुष्ट रहेका विभागका डीजी सिंह खोप अभियानमा हेलचेक्रयाई गरिरहेका छ्न् । राष्ट्रसेवक भन्दा दलीय झण्डा बोक्नेहरु पनि अभियान सफल भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । यसैकारण आएको खोप पनि लगाउने तालिका जारी नगरी स्टोरमा थन्क्याएर बसेका छ्न् । विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ुहाकिमहरु खोप कार्यक्रम सफल पार्न भन्दा पनि यसलाई ढिलो गर्न खेल खेलिरहेका छ्न् ।ु

उसो त सरकार परिवर्तन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट महेश बस्नेतले प्रहरी र प्रशासन पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए । प्रहरी र प्रशासनमा आफ्नो प्रभाव रहेको दाबी गर्ने महेश बस्नेतकै घोषणा अनुरुपको व्यवहार नै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुले देखाइरहेका छन् । यद्यपि जनस्वास्थ्यको विषयमा खेलबाड गरिँदा यसले सर्वसाधारण भने आक्रोशित हुने अवस्था पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था
सरकारमाथि दबाब बढाउने ध्येयले कोरोना भाइरस विरुद्धको एक मात्रै ओखतीका रुपमा रहेको खोपलाई नै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नगर्नेतर्फ स्वास्थ्य अधिकारीहरु लागेको पाइएको छ ।

यस अवस्थामा खोप अभियान तुरुन्त सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अमेरिकी सहयोगमा आएको जोन्सनको खोप पनि पूरै नलगाई धेरैजसो जिल्लाहरुको स्टोरमा थुपारिएको छ। जोन्सनको खोप कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले शुभारम्भ गरे पनि काठमाडौं उपत्यका बाहेकका नागरिकले खासै प्रभावकारी ढंगले पाएका छैनन् ।

आएका खोप प्रभावकारी ढंगले प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल नलाउँदा आम नागरिक खोपबाट बञ्चित छ्न् । नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले अपेक्षा अनुरुप काममा गति दिन सकेका छैनन् ।

दुई सचिव भएका कारण अधिकार बाँडफाँडमा समस्या हो भने तत्काल प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकार बाँडफाँड गरी खोप अभियान सफल बनाउन लाग्नु पर्छ। किनकि सरकारलाई खोप अभियानमा असफल हुने छुट छैन ।