काठमाडौं । आज सोमबार बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीले चर्को विवादका बीच विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

आगामी भदौ २७ र २८ गते बोलाइएको विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै स्थायी कमिटीको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठकपछि संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । बैठकले सो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसअघिको प्रस्तावमा केही विषयहरु थपघट गरेर विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको हो । सोमबार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गतेका लागि विधान महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग एकताको प्रयास चलिरहेका बेला ओली पक्ष एकलौटी रुपमा अघि बढेको हो । नेपाल पक्षले बैठकहरु रोक्न माग गरे पनि विधान अधिवेशन गर्ने नै गरी ओली पक्ष अघि बढेको हो । सोमबारको बैठकबाट अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अन्य पद पछि मनोनित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

त्यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ नेता रहने प्रचलन हटाउने पनि ओली पक्षले तयारी गरेको छ ।  वरिष्ठ नेताको पद नै नराख्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखिने भएको छ ।

पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य व्यवस्था नराखिने

यसैगरी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले पारित गरिएको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने बताए । उनका अनुसार संशोधित नयाँ विधानको प्रस्तावमा पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाइ पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यालय सचिव तामाङले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अन्य पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चुन्ने नयाँ व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । 

यसैगरी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको राख्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा गरिएको उनले जानकारी दिए । पार्टीमा उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाउने र सचिवको सङ्ख्या बढाउने पारित विधानमा उल्लेख  छ । 

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिले ३ बजे सोही प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । स्थायी कमिटीले पारित गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नेछ । 

यस्तै विधानमा प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारिणी बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिए । उनले अहिले बस्ने केन्द्रीय कमिटीले विधान पारित गरेपछि लागू गरिने बताए ।