काठमाडौँ। आन्तरिक विवाद मिलाउन लागिरहेको एमालेभित्र पुनः खटपट सुरु भएको छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी भएसँगै एमालेभित्र प्रवक्ता को हो भनेर बाहिर प्रश्न उठेको थियो। लगत्तै शुक्रवार एमाले निकट वर्ती कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले पुनः खटपट भएको पुष्टि गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सङ्गठनको अर्को पक्षसँग सल्लाह नै नगरी भेला आयोजना गरेपछि पुनः विवाद सुरु भएको हो। पार्टी एकता कायम राख्न भन्दै माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरू यसबाट रुष्ट बनेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सङ्गठनले शुक्रवार ललितपुरको च्यानलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भेला आयोजना गर्ने भने पनि ओली भने विवाद हुने भन्दै उपस्थित भएका थिएनन्।
गत भदौ १० गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति हुबहु लागु नहुने बताएका थिए। त्यस बेला खगराज अधिकारी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले विरोध गरेपछि रक्षात्मक बनेका महासचिव पोखरेलकै निर्देशनमा यस्ता कार्यक्रम हुन थालेको स्रोतको दाबी छ। उनले पार्टीभित्र बार्गेनिङ पावर बढाउन पुन चलखेल सुरु गरेको हुनसक्ने एमालेका एक नेताले बताए।
शुक्रवारको पीपीएलएको कार्यक्रम पनि यसकै उपज भएको ती नेताको दाबी छ। पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपाललाई थाहै नदिई सङ्गठनका महासचिव ईश्वरी भट्टराई पक्षले बोलाएको भेलामा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै सहभागिता जनाउन लागेपछि सङ्गठनका इन्चार्जसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भेला नगर्न सुझाव दिएका थिए। तर भट्टराई समूहले एकलौटी ढङ्गले पुनर्जागरण भेला बोलाएपछि पार्टीमा फेरि पनि विवाद चुलिएको छ।
पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपालले सो कार्यक्रम सुरु भएपछि भने माधव नेपासँग जाने सङ्केत गरेका छन्। काठमाडौँमा पीपीएलएको भेला सुरु भएपछि उनकी श्रीमती मिना ज्ञवाली नेपालले प्रदेश सभामा गएर माधव नेपालको पार्टीमा सनाखत गरिसकेकी छिन्। ज्ञवाली बाग्मती प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद हुन्।
सङ्गठनका अध्यक्ष रुद्र नेपाल पक्षले भने आफूहरूलाई थाहै नदिई बोलाएको भेलामा नजान ओली इतरकालाई भनेका थिए। असार २७ गते १० बुँदे सहमति गरी यसअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेका ओलीका आलोचक भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नौ जना केन्द्रीय नेताहरू ओली पक्षमा लागेका छन्। पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न भन्दै माधव नेपालले छुट्टै पार्टी बनाउँदासमेत एमालेमै रहेकाहरूलाई पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न गराएको छ। तर उनीहरूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
