काठमाडौँ। जिम्मेवारी बाँडफाँड र विधान संशोधन मस्यौदाबारे छलफल हुने भन्दै बोलाइएको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनलाई पछि सार्दै सकिएको छ। असोज ४ देखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन अब असोज १५ देखि १७ सम्मलाई पर सारेर बैठक सकिएको हो। बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि समेत तोकेको छ।

शनिवार दोस्रो पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको हो। तयारी नसकिएकाले मिति सारिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए। विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक असोज ३ र ४ गते बस्ने छ।
 
त्यसमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्ताबेजहरू प्रस्तुत हुने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको असोज ८ र ९ गते बस्ने बैठकबाट पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने उनले बताए।

बैठकले प्रतिनिधि परिषद्मा रहने सदस्यहरू पनि टुङ्ग्याइएको छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरू स्वतः विधान अधिवेशनको प्रतिनिधि हुने भए पनि त्यसको निर्वाचन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाऊ व्यवस्थामार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

प्रतिनिधि परिषद्मा केन्द्रीय कमिटी सदस्य र पदाधिकारी, आयोग तथा विभाग, जिल्ला कमिटीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसहित करिब तीन हजारको प्रतिनिधित्व रहने भट्टराईले बताए।

यी हुन विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू 
१, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
२, अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
३, लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
४, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
५, केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य
६, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य
७, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य
८, प्रदेश र सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
९, विशेष कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
१०, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
११, निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला,दलित खुला एक सदस्य
१२, जनसङ्गठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना
१३, पार्टी सदस्य रहेका सङ्घीय सांसदका सदस्य
१४, पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य
१५, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख
१६, एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनीत