काठमाडौँ। दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि २ जना मात्र पदाधिकारीहरूले मात्र सुकुम्वासी आयोग चलाएका छन्। आयोगलाई पूर्णता दिन आयोगका २ जना पदाधिकारीहरूले पटक पटक ताकेता गरे पनि सरकारले उनीहरूको कुरा सुनेको छैन। सरकारले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गर्यो। उनीहरूले साउन २९ गते नै शपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यस यता आयोगका अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन।
आयोगका २ जना पदाधिकारीहरूले केही दिन अघि भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेट गरी जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक जवाफ त दिइन तर पदाधिकारी नियुक्त गर्न खासै पहल गरिनन्। ‘आयोगका अन्य पदाधिकारी जति सक्दो चाँडो नियुक्त गर्न हामीले मन्त्री ज्युलाई आग्रह गरेका छौ’आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भने।
सरकारले भागबन्डामा आयोगमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। अध्यक्ष निरौला काँग्रेस निकट र उपाध्यक्ष खड्का माओवादी केन्द्र निकट हुन् । आयोगका कार्यालय कालीमाटी सोल्टी मोडमा राखिएको छ। आयोगमा २ जना मात्र पदाधिकारी हुँदा आयोगको कार्यालय पनि सुनसान देखिएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी आयोगले नियुक्त गरेका ३ सय ७२ कर्मचारीहरू पनि अहिले बेकामे भएका छन्। उनीहरूलाई भदौ मसान्तसम्म बोलाइएको थियो। ती कर्मचारीहरूलाई फेरि काममा लगाउने निर्णय भएको र त्यस अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई चिठी लेखिएको निरौलाले जनाए।
सरकारले गत साउन १९ गते तत्कालीन देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको केही दिनमै सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। गठन आदेशमा केन्द्रमा ९ सदस्यीय आयोग गठन हुने र जिल्लामा जिल्ला समितिहरू निर्माण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रमा गठन हुने ९ सदस्यीय आयोगमा ८ जना सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्त हुनेछन् भने मन्त्रालयका एक जना सहसचिवबाट सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले कविराज पौडेललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले भागबन्डाको आधारमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तर मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू भने यसबारेमा अनविज्ञता जनाउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले आयोगमा ६ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी रहेको बताए।
तत्कालीन ओली सरकारले गठन गरेको ज्ञवाली आयोगले गत साउन महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाको गौरादहमा ओलीकै हातबाट सुकुम्वासीहरूलाई लाल पुर्जा वितरण गराउने कार्यक्रम तय गरेको थियो।
तर असार महिनामै ओली सरकार विघटन भयो र लालपुर्जा वितरण गर्ने गर्ने कार्यक्रम पनि रद्द गरियो। सुकावासी समस्या सामदानको नाममा सरकारले यस पटक गठन गरेको सुकुम्वासी आयोग १४औ आयोग हो। यस अघि १३ पटक आयोग गठन भइसकेका छन्।
