- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमााडौं । राष्ट्रिय स्तरका राजमार्ग बाहेक अन्य राजमार्गहरुको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने संघीय सरकारको नीति हो । यस नीतिअनुसार, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम)ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका केन्द्रमा राखिएका ३३ वटा डिभिजन कार्यालय हटाइ ३० वटा मात्र कार्यालय राख्न आवश्यक रहेको सिफारिस गर्यो । त्यस अनुरुप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रेणु यादव आएपछि गत मंसिरमा मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्यो । खारेज गरिएका ३ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । जस अनुसार ललितपुर, प्युठान र सिन्धुलीमा एक–एक वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्न गत साता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रलयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । सामान्य र अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
एउटा डिभिजन कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (उपसचिव सरह) १ जना, डिभिजन इञ्जिनियर, इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियर, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटरलगायत प्रशासनसमेत हेर्ने गरी कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
एउटा कार्यालयमा २० जनाको दरले ३ वटा डिभिजन कार्यालयमा कम्तीमा ६० जना कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ । स्रोत भन्छ, केन्द्रमा थोपरिएका उच्च तहका प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्न डिभिजन कार्यालय थप गरिएको हो ।