काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु सकेसम्म जानै चाहन्नन् । गए पनि तुरुन्तै सरुवा मिलाएर सकेसम्म काठमाडौं, नभए अन्य प्रदेश जाने गर्छन् । मधेस प्रदेशमा सरकारले खटाएमा आफूलाई सजाय दिएको रुपमा कर्मचारीहरुले बुझ्ने गर्छन् । 

पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा सिके राउतका हिंसात्मक गतिविधिबाट सरकारी कर्मचारीहरु आतंकित भएका छन् । राउतका कार्यकर्ताहरुको पहिलो तारो सरकारी कर्मचारी हुने गरेका छन् । 

‘एक त मधेस प्रदेशमा सरकारी कर्मचारी जानै चाहन्न । त्यसमा पनि सिके राउतको हिंसात्मक गतिविधिको कारण कर्मचारीहरु मधेसमा जान डराउँछन्’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । 

अहिले मधेस प्रदेशमा एक प्रमुखसचिव सहित ७ जना सचिवको पद खाली छ । संघका सचिव प्रदेशमा गए भने उसको पद प्रमुखसचिव हुन्छ । यसैगरी संघका सहसचिव प्रदेशमा गए भने उसको पद सचिव हुने व्यवस्था छ ।

मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद खाली भएको झण्डै एक महिना भएको छ । सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि पहिलो पदस्थापना काठमाडांै बाहिर गर्ने परम्परा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रामेश्वर दंगाललाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गरेको छ । 

संघीय मामिला स्रोतका अनुसार सरकारले दंगाललाई मधेस प्रदेशको प्रमुखसचिव पदमा पदस्थापना गर्ने तयारी छ । यसैगरी कृष्ण राउतलाई बागमती प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो । 
निश्चित छ, दंगाल पनि मधेस प्रदेशमा धेरै लामो समयसम्म बस्ने छैनन् । प्रमुख सचिवहरु मधेस प्रदेशमा ३–४ महिना भन्दा बढी बस्ने गरेका छैनन् । यसैगरी सचिवहरु पनि ६–७ महिना भन्दा बढी मधेसमा बस्ने गरेका छैनन् । 

अहिले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै प्रमुखसचिव सहित ४ सचिवको पद खाली भएको छ । ४ सचिवमध्ये २ प्रशासन समूह र १ कानून समूहको सचिव पद खाली छ । 

मेघबहादुर मग्राती एक्लैले ४ सचिवको काम गरिरहेका छन् । उनलै प्रमुख सचिवको कायममुकायम पनि चलाएका छन् । ४ जना सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा एक्लैले काम गर्नु पर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने गरेको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने गरेको मग्रातीले  बताए ।

मधेस प्रदेशको नीति आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि १–१ जना सचिव पद खाली छ । त्यहाँ सचिव खाली भएको ३ महिना भइसकेको छ । यसैगरी वाणिज्य आपूर्र्ति तथा विज्ञान मन्त्रालयमा पनि १ जना सचिव पद खाली छ । त्यसो त मधेस प्रदेशमा माथिल्लो तहका पदहरु जहिले पनि खाली हुने गर्छन् । 

जसले गर्दा मधेस प्रदेश सरकारबाट हँुदै आएका विकास खर्चसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएपछि माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव झनै बढेको हो । 

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद सरकारी कर्मचारीहरुको लागि सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँ हो । 

त्यसपछि मधेस प्रदेशका अन्य कार्यालयहरु कर्मचारीहरुका लागि कम आकर्षक ठाउँ हो ।