काठमाडौं । लोकसेवा आयोगबाट लिखित र मौखिक परिक्षामा उत्तीर्ण भएका शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीहरुलाई पहिलो पटक नियुक्ति दिँदा ६ महिनाको तालिम दिनुपर्ने कानूनमा व्यवस्था छ । 

ताकि उसले फिल्डमै गइ काम गर्नु गरेमा ऊमाथि कुनै व्यवहारिक, प्राविधिक, कानूनी तथा अन्य कठिनाइ उत्पन्न भएमा तत्काल समाधान गर्न सकोस् । सेवाग्राहीहरुप्रति प्रतिबद्ध, नैतिक आचारण तथा आफ्नो पदप्रति जिम्मेवारी बनाउन नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरुलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ६ महिनाको तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर सरकारले यसपटक चुनावको कारण देखाएर ३ हप्तामै तालिम सकेर ४ सय ४४ जना शाखा अधिकृतलाई फिल्डमा पठाउँदै छ । ४ सय ४४ जना शाखा अधिकृतमध्ये १ सय ४० जना प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरु गाउँपालिकामा गइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्नेछन् ।

अहिले देशभर २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४० गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । निमित्तको भरमा चलेका गाउँपालिका धेरैजसो नायब सुब्बाको भरमा चलेका छन् । कुनै ठाउँमा कविराज र विद्यालय निरीक्षिकले पनि चलाएका छन् ।
 
निमित्तको भरमा चलेका १ सय ४० गाउँपालिकामा सरकारले भरखरै आयोगबाट छानिएका ‘पे्रmस’ कर्मचारी पठाउन लागेको छ । १ सय ४० जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइ बाँकी कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्थापन तथा गृहमा पठाउने सरकारको तयारी छ । 

उनीहरुलाई ६ महिनाको तालिम दिनुपर्ने ठाउँमा स्टाफ कलेजले ३ हप्ताको तालिम, त्यो पनि १ हप्ता अनलाइजबाटै तालिम दिइएको छ । भौतिक रुपमा २ हप्ता मात्र तालिम दिएर सरकारले गाउँपालिकनमा पठाउन लागेको हो । 

स्टाफ कलेजका सूचना अधिकारी शिवहरी अधिकारीले निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि नै सरकारले खाली भएको ठाउँमा कर्मचारी खटाउन लागेकाले सरकारको अनुरोधमा ६ महिनाको तालिम ३ हप्तामै दिनु परेको बताए ।

ती कर्मचारीहरुलाई फागुन मसान्तसम्म तालिम दिने तयारी भएको पनि उनले बताए । यता, आफ्नो स्थानीय तहमा  ‘फ्रेस’ कर्मचारी आउन लागेको थाहा पाएपछि निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मन्त्रालयमै गएर सकेसम्म असार मसान्तसम्म त्यो नभए वैशाख मसान्तसम्म नयाँ कर्मचारी नपठाउन दबाब दिन थालेका छन् । 

‘असार मसान्तसम्म हिसाब मिलान तथा हिसाब फर्छयौट गरिसक्नु पर्छ । नयाँ कर्मचारी आएपछि बिल मिलाउन समस्या हुने डर उहाँहरुमा छ’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म असार मसान्तसम्म, त्यो पनि नभए आफ्नो कार्याकाल बैशाखसम्म अहिलेको झैं निमित्तकै भरमा चलाउन दबाब दिनु भएको छ ।’