काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमा काम गर्ने पत्रकारहरूको आर्थिक तथा पेशागत सुरक्षाप्रति सरकार सजग रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै उनले मन्त्रालयले पत्रकार वृत्ति कोष निर्देशिका, २०७८ एवं मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराए । उनले भने, “दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”

श्रमजीवी पत्रकारहरूको निःशुल्क औषधी उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र कोभिड-१९ बाट प्रभावित पत्रकारहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ को मस्यौंदा तयार गरिएको बताउँदै उनले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख गरे । नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई सरकारमा रहेका पार्टीको पेवा बनाउन नहुने तथा यी सञ्चार माध्यमलाई वैचारिक हिसाबले समावेशी बनाउनुपर्ने भन्ने सांसदको सुझावमा उनले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट निष्पक्ष एवं व्यावसायिक रूपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको स्पष्ट पारे । 

मन्त्री कार्कीले भने, “कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषको समाचार मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरिएको छैन । संविधान र अन्य कानुनले निषेधित गरेको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा सञ्चार माध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेकाले कुनै निश्चित विचारधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले निर्देशित गर्न उचित हुँदैन भन्ने कुरा माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी नै छ ।”

उनले स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने खाद्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान आदिको विज्ञापन रोक्ने सम्बन्धमा मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थलगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे । यस सम्बन्धी कसुरमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आकर्षित हुने भएकाले यसमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव विपरीत सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सांसदको जिज्ञासमा मन्त्री कार्कीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, मुद्रण विभाग, हुलाक सेवा विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसहितका पाँच निकायमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन न्यून भई अत्यावश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न असुविधा भएका कारण अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा यी निकायहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट उपशीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे । “अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव विपरीत बजेट विनियोजन भएको छैन”, उनले भने ।

हल्काराहरूलाई एण्ड्रोइड मोबाईल बाड्ने विषयका सम्बन्धमा मन्त्री कार्कीले हुलाक वस्तुको अवस्थितिका बारेमा वास्तविक समयमा जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुने र हुलाक वस्तुको वितरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको पोस्टल इन्टर्नल ट्रयाकिङ सिस्टम अन्तर्गतको मोबाइल एप्स प्रयोगका लागि परीक्षणको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाका ५० जना हल्कारालाई एण्ड्रोइड मोबाइल वितरण गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी घुम्ती शिविर के का लागि भन्ने सांसदका प्रश्नका सम्बन्धमा उनले सूचना तथा प्रसारण विभागअन्तर्गत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी एवं नवीकरण र अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न एवं दुर्गम जिल्लाहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा सेवा प्रवाह गर्न विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पारे ।

नेटफिलिक्सको नाममा चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो रकम विदेशिएको सम्बन्धमा उनले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११आंै संशोधन मार्फत यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याइसकिएको उनले जानकारी गराए । यस्ता प्लेटफर्मको इजाजत शुल्क रु एक करोड रुपैयाँ तोकिएको समेत उनले जानकारी गराए ।

डाटा सेन्टरको दुईतिर बजेट किन राखिएको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री कार्कीले भने, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी डाटा सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सिंहदरबारस्थित नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार, हेटौंडास्थित डिजाष्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार र ललितपुरको खुमलटार तथा बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर भवन निर्माणको लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । एउटै प्रकृतिको काम भए पनि सञ्चालन हुने स्थान र क्रियाकलाप फरक पर्ने भएकाले बजेटमा सोहीबमोजिम विनियोजन हुने व्यहोरा मैले सम्झाइरहनु पर्दैन ।”

नेपालले प्राप्त गरेको अर्बिटल स्लोटको सुरक्षा र स्याटेलाइट सम्बन्धी कानुन तथा सोको संरचना निर्माणमा थप अध्ययन गर्न रु ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भन्ने सम्बन्धमा उनले भू-उपग्रह नीति, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना र सञ्चालन गर्ने संस्थागत संरचनाको प्रारूप तयार गर्न तथा आवश्यक कानूनको मस्यौँदा तयार गर्न ९९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पारे । यसका लागि ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको होइन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी पुस्तिकाको पृष्ठसङ्ख्या पाँचमा यो कुरा स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख भएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्री कार्कीले टेण्डरविद् नियुक्ति सम्बन्धी जिज्ञासामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभएको तर केन्द्रको खरिद प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विज्ञ सेवा प्राप्त गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे ।

आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने भनी पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको विषयमा उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग हाल भएका मेशीनहरूवाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै सुरक्षण मुद्रण सामग्री उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए । यो प्रविधि नेपालका लागि नयाँ भएकोले सञ्चालनका क्रममा हुनसक्ने कतिपय अप्ठ्यारा र खर्च अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भएको एवं यी मेशिनहरूका लागि आवश्यक स्पेयर पार्टस व्यवस्था गर्न पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उहाले जानकारी दिए । “बिना प्रयोजन रकम राखिएको होइन” उनले भने ।

पब्जी, फ्री फायर जस्ता खेल तथा नयाँ सफ्टवेयर खरिद एवं निर्माणका कारण ठूलो रकम विदेशिएको सम्बन्धमा उनले यी विषयहरूमा छलफल भइरहेको बताए । इन्टरनेट एवं दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षण मुद्रण, हुलाक सेवाको विविधीकरण गर्ने सम्बन्धी विषयमा उनले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताए ।

यस आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार ५९४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको र ६४३ टावर निर्माण भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री कार्कीले हुलाक सेवा विभाग तथा सुरक्षण मुद्रणलाई व्यवस्थित, व्यावसायिकीकरण र विविधीकरण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताए । अध्ययनबाट सुझाव प्राप्त हुनासाथ यो कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाई थियो ।

कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीयस्तरका सबै निकायमा यो प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको लागि रु ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, यस केन्द्रलाई बजेट सक्ने केन्द्र होइन छिटो छरितो काम गर्ने कामकाजी बनाइयोस् भन्ने सम्बन्धमा उनले भने, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने नभई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीहरूमाथि हुनसक्ने साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नियमित अनुगमन गर्ने भएकोले यस अनुगमन केन्द्रबाट सरकारी वेबसाइट, वेब-एप्लिकेशन तथा वेब-सर्भिसेज र संवेदनशील पूर्वाधारमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती तथा खतराका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बजेट र कार्यक्रम आम सञ्चारको सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र उपयोग एवं हुलाक सेवाको समयानुकूल सुधारका लागि लक्षित भएकाले संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुने सांसदहरूलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन र यो बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिदिनुहुन उनले अनुरोध गरे । रासस