हेटौंडा । तीन वर्ष अघि प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नाम किने सकसपूर्ण ढङ्गले बल्ल बल्ल तोकिएको थियो । २०७६ पुसमा स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएपछि प्रदेश सरकारलाई चाहिने भौतिक संरचनाहरू बढाउन र निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात गर्न थालियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष बित्यो, अर्को निर्वाचनको मितिसमेत तय भैसकेको छ । तर यो ५ वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा हाल समेत बनाउन सकेन । प्रदेशका मन्त्रालयहरू हेटौंडाका कुना र गल्लीमा कोठा भाडामा लिएर राखिएको छ भने एउटै भवनमा झ्याल नै पिच्छे मन्त्रालय राखिएको छ । लाजमर्दो कुरो त प्रदेश सभा बैठक बस्नको लागी प्रदेशसभा हलसम्म बनाउन नसक्ने बागमती प्रदेश सरकारले जनतालाई के देलान् भनी नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि २०७६ सालमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशसभा आफूसँग दक्ष जनशक्ति र डिजाइन गर्ने क्षमता नभएकाले उक्त बजेट प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा ३ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए, तर सरकारको उदासीनताले अझै प्रदेश सभाको हाल बनेको छैन । ०७६ सालमा भवन निर्माणको भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू मन्त्रालय बाँडफाँड र भागबण्डाकै ध्याउन्नले प्रदेशसभा हल निर्माण हुन सकेको छैन ।

४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अर्घाखाची-सगुन-पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले निर्माण गरिरहेको प्रदेशसभा भवनको लगभग ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ अहिले भवन निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ८० प्रतिशत भवन निर्माणको काम सकिएको बताए पनि निर्माणाधीन भवन पूर्णरुपमा बनिसक्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । ५ वर्षको अन्तरालमा बैठक बस्ने एउटा हल सम्म बनाउन नसक्ने बागमती प्रदेश सरकारले ठुला ठुला योजनाको भाषण गर्नु र जनतालाई गौरवका योजना भन्दै सपना देखाउनुलाई यस प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूले झुटको खेती गरिरहेका हुन् भन्दा फरक पर्ला र ?