काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राजनीतिक अधिकार कुण्ठित नगर्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई नेपालको संविधानको उल्लंघन भएको तथ्यसँगै तीन बुँदे मागसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुलाई बोधार्थ दिइ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद ४ को १४ मा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व फरक विषय भएको र एक समूहले अर्को समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने पहिलो माग राखिएको छ । 

त्यस्तै दोस्रो मागमा प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को बुँदा १४ मा अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व फरक विषय भएको र एक समूहले अर्को समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । 

त्यस्तै तेस्रो मागमा ‘आयोगबाट जारी भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को अनुसूचीहरूका द्रष्टव्यहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्ने शब्द थप गर्न माग गर्दछौं’, भनिएको छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘धारा ८४ को उपधारा ३ (२) र धारा १७६ को उपाधारा ७ (६)  बमोजिम राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको उम्मेबारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको साथै आयोगको मिति २०७४ माघ २९ गते भएको निर्णय अनुसार विभिन्न दलहरूलाई मिति २०७४ माघ २९ गते च.नं १३३ को पत्र अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाइ गरेको परिचपत्रले समेत व्यवस्था गरे पनि हाल निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकामा सो अनुरूप नभइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल र सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा उक्त निर्देशिकाहरू संशोधन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने व्यवस्थाका लागि हार्दिक माग गर्दछौं ।’ 

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बेलामा अपाङ्गता सम्बन्धी अभियन्ता माधव चम्लागाईं, विकास थापा, गणेश केसी लगायतको पनि सहभागीता रहेको थियो । 

भनिएको छ, ‘नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार १.९४ प्रतिशत जनसंख्या भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न समयमा गरेका राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा गरेका दस्तावेजहरू तथा प्रतिवद्धताहरूलाइ मध्येनजर गरी माथि उल्लेखित हाम्रा मागहरू तत्काल परा गर्न जोगदार माग गर्द गर्दछौ । हाम्रा मागहरू यथाशिध्र पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उद्घोष गर्दछौं ।’ 

उक्त ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्गता संघका निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालका महासचिव जगदीश अधिकारी, अपाङ्गता संगठन नेपाल केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका संयोजक टेकनाथ न्यौपाने, समाजवादी अपाङ्गता संगठन नेपालका बालकृष्ण गैरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेको हस्ताक्षर रहेको छ ।  सो क्रममा अभियन्ता माधवप्रसाद चम्लागाईं, गणेश केसी, विकास थापा समेत सहभागी भएका थिए ।  

सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानको मर्म अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितका लागि  पहल सुरु गर्ने बताए । 

निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले आफूहरु विभिन्न पार्टीसँग आवद्ध संघबाट भए पनि पार्टीलेसमेत बेवास्ता गरेको र ऐन बन्दा पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएकाले सच्याउन माग गरेका छन् । उनले अपाङ्गता भएकाले पिछडिएको क्षेत्र र पिछडिएको क्षेत्रले आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र अल्पसंख्यकलेसमेत आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै ऐन सच्याउन जोड गरेका छन् । 

अभियन्ता माधव चम्लागाईंले अपाङ्गता भएकाहरुले जनआन्दोलनमा खेलेको भूमिका र संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अपाङ्गता भएकाहरुको सुनिश्चितता नदेखिएकाले ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । उनले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइएकोसमेत जानकारी दिए । 

सहभागी कतिपयले यदि ऐन सच्चिने अवस्था नआए आमरण अनसन बस्ने र मतदानसमेत बहिस्कार गर्नेसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।