काठमाडौं । संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाले वर्षौंदेखि आफूहरु बस्दै आएको जमीनको लालपूर्जा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । गत शुक्रबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गरेका मोर्चाका पदाधिकारीले उठिवासको त्रासमा सुकुम्बासी कहिलेसम्म बस्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । जहाँको नागरिकता हो त्यहीँ जान सरकारले भनेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंमा कहाँको नागरिकता भएकाले मात्र बस्न पाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आफूहरु वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिनबाट हटाउने होइन लालपूर्जा दिनुपर्ने मोर्चाका उपाध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले बताए ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘उठिवासको त्रास कहिलेसम्म, हामीले अधिकारी खोजेको, हामीहरु विकास विरोधी होइन’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घको माग
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले देशका कुनै पनि स्थानबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती नहटाउन माग गरेको छ ।
महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न नभएसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेको हो ।
अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी, काठमाडौँले सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमिएका बेला काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने १० दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यसअघि नै राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण नभएसम्म बलपूर्वक नहटाउन पत्राचार गरेको थियो ।
महासङ्घले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको, सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम रोकिएको र भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गर्नु गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगले देशभर लगत (निवेदन) सङ्कलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा वितरणको काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको छ ।
महासङ्घले सरकारी निकायका सुकुम्बासी विरोधी पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि गठबन्धन सरकारसँग माग गरेको छ ।
