काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको चौतर्फी समुन्नतिको लागि यातायात क्षेत्रको अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ।  नेपाल जस्तो विकासोन्मुख  राष्ट्रको   सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा यसको भूमिका  अझ बढी महत्वपूर्ण  हुन्छ। 

त्यसैले लामो समयदेखि  समग्र यातायात प्रणालीको  दिगो रुपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक अवलम्बनले यस्तो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने दिशामा ठूलो योगदान दिनसक्छ ।  

यसको मुख्य कारण भनेको यस्ता सवारी साधन खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुको तुलनामा वातावरणीय एवं आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनु हो ।    

नेपाली  विद्युतीय सवारी साधनको बजार विस्तार हुने क्रममा छ । यसको श्रेय आम उपभोक्ताको हरित प्रविधिको महत्व प्रति बढ्दो सचेतना अतिरिक्त राज्य एवं निजी क्षेत्रले   विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन सम्बन्धी पहलहरुलाई जान्छ।  

बढी भन्दा बढी ग्राहकहरु ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरुप्रति   आकर्षित भइरहेको पाइन्छ। किनकि यिनीहरुमा संचालन र मर्मत खर्च निकै कम हुनुको साथै आकर्षक, आरामदायी र अन्य उच्च प्राविधिक विशेषताहरुले सम्पन्न छन् ।   

त्यस्तै  यस्ता गाडीहरुको भन्सार महसुल तथा नवीकरण  र दर्तामा भारी छुटको साथै यिनीहरुको खरिद गर्दा  ठूलो परिमाणमा बैंक कर्जा र बढी  सुरक्षित बीमा योजनाको सुविधा छ।  

अनि  विद्युतीय गाडी सम्बन्धित कम्पनीहरुले आक्रामक बजारीकरणको रणनीति अपनाउँदै आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको निर्माण गरिरहेका  छन् । पछिल्लो केही समयदेखि विशेषतः सार्वजनिक यातायातको संचालनमा नवीकरणीय ऊर्जाले प्राथमिकता पाएको पनि  देखिन्छ ।   

उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशले २०७८ सालमा ल्याएको सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डलाई लिन सकिन्छ।   

यस मापदण्डअनुसार यस प्रदेशभित्रका आम यात्रुहरु बाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकहरुको सेवाको लागि पनि ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरु अनिवार्य रुपमा ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग गरिनेछ । 

झन्झटरहित  एवं आरामदायी यात्राको पर्याप्त  खुल्ला ठाउँ भए यी सेडान मोडेलका गाडीहरु आकर्षक साथै सुरक्षा सम्बन्धी उत्कृष्ट विशेषताहरुले पनि सम्पन्न हुन्छन् ।  

यस कारणले आम यात्रुहरुको अतिरिक्त विदेशी पर्यटकहरुले निश्चय नै प्रदुषणमुक्त, गुणस्तरीय एवं सुरक्षित यात्राको अनुभव गर्नेछन् ।  
देशका अन्य सबै प्रदेशहरूमा पनि  विद्युतीय ट्याक्सी सेवा  विस्तार गर्नुपर्ने मागहरु उठिरहेका छन् ।  यस्ता मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा यसले  देशको यातायात क्षेत्रको अलावा पर्यटन उद्योगमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

यसैगरी विज्ञहरु सार्वजनिक यातायातका सबै साधनहरुको   अतिरिक्त सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कलेज, निजी कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने कार, जीप, बस,  भ्यान, मिनी ट्रक, ट्रक जस्ता चारपांग्रेहरुलाई विद्युतीय रुपान्तरण हुने पर्नेमा जोड गरिरहेका छन् । यसको लागि नेपाल सरकारले विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु पर्ने उनीहरु सुझाँउछन् ।   

यस्तो प्रयासबाट देशले  बहुआयामिक लाभ प्राप्त गर्नेछ । यसले  सम्पूर्ण  यातायात जगतको दिगो उन्नतिमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नेछ ।  यति मात्र नभई यो रणनीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्ने अथाह  संभावना बोकेको छ।  

उदाहरणको लागि विद्युतीय गाडीको व्यापक प्रयोगले वार्षिक देशको डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खनिज इन्धनको आयातमा कमी विस्तारै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।  

यसो हुनु भनेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बढ्दो व्यापार घाटामा न्यून भई आर्थिक सन्तुलन हासिल गर्नु हो ।  चीन, भारत र युरोपेली देशहरूद्वारा सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजेलका सवारी साधनहरू उत्पादन नहुने घोषणा भइसकेकोछ ।  

र, नेपालले पनि सन् २०३१ सम्म यस्ता सवारी साधनहरुबाट  विद्युतीय गाडीमा फड्को मार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।  यो प्रतिवद्धता सफलताका साथ पूरा गर्न पनि विद्युतीय गाडी सम्बन्धी  विशेष रणनीतिको तर्जुमाले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।