बुटवल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी नीति नियम व्यावहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्।

सोमबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको कृषि मेला २०७९ लाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकोले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए।

“हामी हरेक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ। सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नियमहरू बनाउँछ। तर हामी १८ अर्ब रुपैयाँको चामल, ९ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात गर्छौँ। यही उत्पादन हुनसक्ने धेरै वस्तुहरू बाहिरबाट आयात गरेर खान्छौ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने यहाँ नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल छैन। कृषि मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा यही समस्या छ,” उनले भने।

उनले अहिलेको तरलताको समस्या कोभिड महामारीको समयदेखि सुरु भएको र बिस्तारै सहज हुने बताए। “कोभिडको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भए। विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि कम भयो। आयातमा धेरै पैसा बाहिरियो र यसले गर्दा बैङ्कमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो। तर अहिले बिस्तारै सबै कुरा सकारात्मक हुँदै छन्। यसले के भन्न सकिन्छ भने अबको केही समयभित्र अर्थतन्त्र सहज बाटोबाट अगाडि बढ्छ,” उनले भने।

कुनै एउटा बैङ्कको सञ्चालक वा बैङ्कले मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने बताउँदै उनले निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढेको बताए।

“कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र मै समस्या देखिएको छ। बैङ्किङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी योग्य पुँजीको अभाव रह्यो। दुई तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर ८/१० प्रतिशतमा पुगेको छ। यसले नै बैङ्कको लागत बढाई कर्जाको व्याज बढाएको हो,” उनले भने।

उनले महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले गरेको निरन्तर पहल स्वरूप नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालसम्म कुरा पुगेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही कुराहरू सम्बोधन गरेको बताए।

विदेशबाट अनुदानप्राप्त कृषिजन्य उत्पादन आउँदा यहाँका कृषक समस्यामा रहेको उनले बताए। "यसबाट उपभोक्तालाई लाभ भएको छ तर कृषक मर्कामा छन्। यसका लागि केही संरक्षण आवश्यक छ। तर हामीले आफ्नो उत्पादन पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ,"  उनले भने।

उनले नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासमा महासङ्घ हरेक तहका सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।