लगभग १२ वर्षपछि केही साताअघि नेपालमा एउटा संवेदनशील विषयले चर्चा पायो । उक्त विषय र मुद्दा नेपाली समाजका लागि निकै सोचनीय र प्रशस्त बहस गर्न योग्य छ । 

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा हुर्किएको हाम्रो समाजमा लैङ्गिक पहिचानको उक्त मुद्दा सामान्य लागे पनि निकै पेचिलो छ । हुनत सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा नै समिलिङ्गी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । समान यौनिक लिङ्ग भएका व्यक्तिलाई सँगै बस्न र सम्बन्ध स्थापित गर्न अदालत रोकतोक गरेको छैन । 

लोकतन्त्रको सबल अभ्यास गरिरहेको नेपालमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिएको र वैवाहिक सम्बन्धबारे कानून बनाउन आदेश दिएको विषय धेरैका लागि नौलो र अब्यवहारिक लाग्न सक्छ ।

तर यो मुद्दा फेरि एक पटक चर्किएको छ । सर्वोच्चको आदेश सरकारले पालना नगरेको भन्दै केही अभियन्ता साथै यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक र अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका संघसंस्था सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । साथै रिट दायरसमेत गरे । 

उनीहरुले नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाएर १९ मंसिर २०७९ मा रिट हालेका थिए । उक्त रिटका विषयमा अदालतले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन् । यस विषयमा संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने देशमध्ये नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बन्यो । तर कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

यद्यपि यो मुद्दा नेपाली समाजका लागि त्यति पाच्य मानिएको छैन । सामाजिक परम्परा, चलनचल्ती र संस्कारलाई चिरेर अघि बढ्न निकै ठूलो चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामान्यतः महिला र पुरुषबीच मायाप्रेम, यौन सम्बन्ध र विवाह हुनु साथै विपरित लिङ्गी बीचको सम्बन्ध स्वभाविक मानिन्छ । यस्तो सम्बन्धलाई प्राकृतिक नै भनेर स्वीकारिएको छ । तर समान लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुबीच यौनिक सम्बन्ध वा बिहेवारी भयो भने नेपाली समाजले अस्वीकार गर्ने चलन छ । 

नेपाली समाजमा थुप्रै व्यक्तिहरु यस्ता पनि छन् जो समान लिङ्ग भएका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रेमी वा प्रेमीका बनेर ‘लिभिङ टुगेदर’ बसिरहेका छन् । समलिङ्गीहरु लुकिछिपी यौन जोडी बनेर लिभिङ टुगेदर बस्न रुचाउँछन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ ले कानूनी मान्यता पाए पनि समलिङ्गी प्रेम र  विवाहले भने मान्यता पाएको छैन । त्यसैले सम्बन्धको कुरा एकातिर छँदैछ, कानूनी जटिलता अर्को समस्या बनेर खडा भएको देखिन्छ ।

सामाजिक अवस्था जेसुकै भए पनि नेपाल ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मैत्री’ देशका रुपमा चिनिनु गौरवको विषय हो । तर कानूनी जटिलताहरु चिर्न नसक्नु अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

अदालतले यी समुदायका व्यक्तिका लागि लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिन आदेश दिए पनि नागरिकता विधेयकमा केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु कटौती भएको, पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि लिङ्ग परिवर्तन गरिएको चिकित्सकीय प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएका सबै व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

किनकि चिकित्सकीय प्रमाण पेस गर्न नेपालको सन्दर्भमा तत्काल सम्भव देखिदैन । उक्त विषयका विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुनु र लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रणाली अत्याधिक महँगो हुनाले जटिल समस्या पैदा गरिदिएको छ । यसका लागि मुलुकका तीनै तहमा विद्यमान रहेका विभेदकारी कानूनहरुको संशोधन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकी ऐन परिमार्जन अर्को गम्भीर विषयमा राज्य बोल्नुपर्छ ।

विश्वमा नेदरल्याण्ड्स, बेलायत, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरु समलिङ्गी सम्बन्धका विषयमा उदार छन् । कतिपय देशमा समलिङ्गी अप्राकृतिक मान्ने, समलिङ्गी विवाह वा प्रेमलाई यौनिक हिंसाका रुपमा लिने प्रचलन अझै कायमै छ । 

त्यतिमात्र होइन समलिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गी भएको थाहा भए कतिपय राष्ट्रहरुमा फाँसीको सजाय हुने व्यवस्था कायमै छ । यस हिसाबले नेपाल धेरै उदार देखिए पनि समलिङ्गी सम्बन्धलाई विकृतिका रुपमा लिने प्रचलनलाई तोड्न सक्ने अवस्थाको निर्माण राज्यले गर्नुपर्ने देखिएको छ । अभियन्ताहरुको सामूहिक दबाब खड्किएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हकको कार्यान्वयन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै एउटा सवालक व्यक्तिले अर्को सवालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मञ्जुरीले आफ्नो चाहनाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो भन्ने फैसलाको पालना गर्न जरुरी देखिएको छ । 

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका नजिरहरु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वैवाहिक समानता सम्बन्धी कानूनी मान्यताहरुको पालना आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय संरचनामा गइसकेको नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा लागू भएको देखिँदैन । 

यौनिङ्ग तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले यस्तो सिद्धान्त र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरु बाधक बनेको बताइरहँदा यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको फरक लिङ्गबीच मात्रै विवाह गर्न पाइने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को व्यवस्थाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएका वर्ग तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका पीडा अनिवार्य सम्बोधन गर्दा मात्र लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालको पहिचान झल्कने निश्चित छ ।  

त्यसैले राज्यले नागरिकको विवाह सम्बन्धी व्यक्तिगत छनोटलाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।