काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (करको प्रस्ताव बाहेक) विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
छलफलमा सत्तापक्षका प्रदेशसभाको सदस्यहरूले प्रदेशको १३ वटै जिल्लालाई समेटिने गरी कृषि उत्पादन, फलफूल, मौसमी तरकारी खेतीलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले कृषकलाई बीउबिजन र मल खाद्य उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
विनियोजित विधेयकको सिद्धान्तलाई केवल प्रचारमुखी मात्र नगरी जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने खालका पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार र मेडिकल शिक्षालाई बढुवा दिई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन जनतालाई सरकारप्रति भरोसा दिलाउने गरी व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई बढुवा दिने, मझौला सानो रुग्न उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिलाउने किसिमका आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।
ग्रामीण बस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, कृषि सडक, स्वास्थ्यचौकीको निर्माण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि पाठ्यसामग्री वितरण गर्न पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र जुनसुकै दलको नेतृत्वले भ्रष्टाचार एवं त्यस्ताखाले क्रियाकलामा संलग्न भएको थाहा पाएमा सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
यसैगरी प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षझै यस वर्ष पनि विनियोजन विधेयक सैद्धान्तिक र प्राथमिकतामा हुबहु शब्दावली राख्नु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले जनतालाई मौसमी खेतीको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने मल खाद्य, बीउको समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादन हुने धेरै जग्गा बाँझो रहेको तर सरकारले ती किसानको मर्म र समस्या बुझ्न नसक्दा वर्तमान अवस्थामा कृषि उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै उनीहरूले बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न (चामल, तरकारी, फलफूल) आयात गर्नुपर्ने कारणसहित विधेयक बनाउन सुझाव दिए ।
बजेटमा जेसुकै लेखिएको भए पनि अहिले सर्वसाधारण नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयबाट सेवा सुविधा पाउनुबाट निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारले ती विपन्न नागरिक, कृषकलाई भरोसा दिलाउने कार्यक्रम ल्याउन र उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि दक्ष चिकित्सक अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनेतर्फ पनि नीतिगत कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यसैगरी उहाँहरूले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा रहेका सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीलाई स्थायी बसोबासको लागि जग्गा धनीको पुर्जा, रोजगारीको अवसर र विपन्न कृषकलाई अनुदानमा पशुपालन, कृषि उत्पादनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन पनि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
प्रदेशको १३ जिल्लाको एक सय १९ वटै स्थानीय निकायलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने र उनीहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय हाम्रै हो भन्ने खालको बजेट ल्याउन अग्रसर हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको जोड थियो ।
विनियोजित विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रदेशसभा सदस्य तारानाथ श्रेष्ठ, मायादेवी शर्मा, आनन्द मोहन श्रेष्ठ, कुमारी तामाङ, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, भरतबहादुर केसी, रामप्रसाद ढुङ्गानाले छलफलमा सहभागी भई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजै बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसद्को मौजुदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा हेरफेर गर्नु भई तीन जना सदस्य थप मनोनित गरेका थिए ।
मनोनीत हुने सदस्यमा श्रीराम लामिछाने, कुमारी तामाङ र गिरबहादुर तामाङ थिए । सोही बैठकले उक्त नामावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाको बैठक भोलि जेठ ११ गने बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।
