हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ अर्ब घटाएर आगामी आवको नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गरी शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले प्रस्तुत गरे । पूँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ४२ दशमलब ५८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट पाँच अर्व २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत र अन्य प्रातिबाट १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजित गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरुप ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा समानीकरण अनुदान वापत प्रदेशका ११३ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको गरेको मन्त्री लामाले बताए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान तर्फ २ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान तर्फ २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख र विशेष अनुदान तर्फ ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारले आगमी सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।त्यस्तै अलपत्र रहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको लागि ५ करोड विनियोजन गरेको हो ।
बागमती प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रुपमा अगाडी बढाइने भएको छ । पशुपन्छी तथा कृषिका लागि ३ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रराङ्गीक मल कारखानाको लागि ५ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश भित्र कृषक परिचयपत्र लागु गर्ने बताएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रदेशका अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दरहरू यथावत् राखिएको जनाएको छ ।
