स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० भदौ १७ आइतबार

काठमाडौँ । स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का कतिपय असान्दर्भिक र अव्यावहारिक व्यवस्थाले प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा बाधा भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय मामिलाका विज्ञ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले तत्कालीन अवस्थामा लागू गरिएको ऐन अहिले धेरै असान्दर्भिक भइसकेकोले तत्काल संशोधनको खाँचो रहेको तर्क गरे ।

“कतिपय व्यवस्थाहरु अहिले अनावश्यक र अव्यवहारिक रहेको र त्यसलाई पनि प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा अपनाउनै पर्ने भएकाले अनावश्यक झमेला भइरहेको छ,” एक रेडियो बहसमा उनले भने ।

ऐनमा उल्लेख भएका कतिपय प्रक्रियाको विकल्पमा अहिले अन्य प्रभावकारी र सजिला उपायहरु हुँदा हुँदै पनि पुरानै प्रक्रिया लागु गर्नुपर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले खरिद ऐनको अव्यवहारिकताकै कारणले धेरै स्थानीय सरकारको अनावश्यक वेरुजु देखिएको दाबी गरे ।

खरिद ऐनको अव्यवहारिकताका बाबदुत पनि संघ र प्रदेश सरकारकोभन्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु धेरै काम रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहका काम पनि संघ र प्रदेश सरकारले गर्न खोजेकाले संघीयताको गलत अभ्यास र बदनामी भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसदहरुलाई छुट्टै बजेट दिने व्यवस्था पनि गलत भएको दाबी गर्दै उनले संघ र प्रदेशले ठूला परियोजनाको काम मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय सरकारका पक्षधरसमेत मानिएका पोखरेलले जनताको सेवा र विकास स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो भन्ने बुझाई स्थापित नहुँदासम्म स्थानीय सरकार शसक्त र प्रभावकारी हुन नसक्ने तर्क गरे ।