काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रि गगनकुमार थापाले कसैको निहित स्वार्थको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनु नहुने बताएका छन् । वर्तमान पुँजी बजारको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सरकारको निष्कर्ष रहेको समेत बताए । 

महामन्त्रि थापाले संसदीय समितिको निर्देशनको आडमा दबाबमा परेर केही समूहलाई पोस्नको लागि मात्रै धितो पत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुने बताए । उनले सरकारले केही समूहलाई पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको अनुमति दिने तयारी गरेको दाबी गरे । 

उनले कुनै एक समूहको स्वार्थ र फाइदाको लागि दबाब सिर्जना गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कुनै अध्ययन आधार बिना कुनै एउटा समूहको फाइदालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिँदा कुशासनको अर्को प्रकरण शुरु हुने जिकिर गरे ।

 महामन्त्रि थापाले मुलुक एकपछि अर्को कुशासनबाट थला परेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अध्ययन नगरी जबरजस्ती दिने काम भयो भने अर्को दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिए । उनले सरकारबाट भाषण सुशासनको र निर्णय कुशासनको गर्ने काम हुनु नहुने बताए । 

उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा समयमा नै प्रधानमन्त्रिलाई सचेत गराएको भन्दै सचेत गराउँदा गराउँदै अनुमति दिए कुशासनको अर्को धब्बा लाग्ने दाबी गरे । उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अर्थ मन्त्रालय र धितो पत्र बोर्डले नभएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुभन्दा पहिला पुँजी बजारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर कसरी र किन दिने भनेर निर्क्योल गरेपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको निष्कर्ष हो । त्यसैको आधारमा धितो पत्र बोर्डलाई भन्यो । संसद्को समितिले पनि ठिक हो भनेर नदिनु भन्यो । त्यसको केही समयपछि संसद्को त्यही समितिले दिनु भनेर निर्देशन दिएको देखिन्छ । यो कुरालाई आड लगाएर केही कुरा सुनिरहेका छौं । धितो पत्र बोर्डको नेतृत्व बिदा हुन केही दिन बाँकी छ । यस्तो बेलामा बिदा बस्ने चलन हुन्छ । तर अहिले रातारात गरेर एक खालको दबाब सिर्जना गरिँदै छ । त्यो दबाबको आधारमा नयाँ लाइसेन्स त्यो पनि केही समूहलाई पोस्ने र फाइदा हुने गरी दिने तयारी भएको सुनेका छौं । यो कुरा प्रधानमन्त्रि मन्त्रिलाई भेटमा भनेका छौं । सार्वजनिक रूपमा पनि भन्न चाहन्छु । कुशासनबाट देश थला परेको छ । हप्तामा एउटा कुनै न कुनै प्रकरण आउँछ र सिङ्गो देश तातिन्छ । फेरि कुनै एक दुई जना मानिस पोस्नको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अध्ययन नगरी नदिने भनेर आफैँ भन्यो । तर अहिले जबरजस्ती गरेर दिने र संसदीय समितिको निर्देशन आड राखेर दिने काय यदि हुन्छ भने अर्को दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सरकारले भाषण सुशासनको गर्ने अनि निर्णय एक प्रकारको कुशासनको गर्ने कुराको निरन्तरता हुन्छ । समयमा नै प्रधानमन्त्रिलाई सचेत गराएका छौं । सरकारले गरेको निर्णय अध्ययन गरोस् र आवश्यक भए अध्ययन गरोस् । यसको आधारमा निष्पक्ष हुनुपर्छ । होइन भने नचाहिने कुरामा अर्को कुशासनको धब्बा लाग्ने कुरामा हात नहालोस् । प्रधानमन्त्रिलाई भनेको भनेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नभन्ने कुरा भएन । अर्थ मन्त्रालयले यसमा जबरजस्ती गर्छ भने पनि यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । कांग्रेस पनि सरकारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ । हाम्रोबाट अपेक्षा के हो । सरकारले गलत र खराब काम गरेको छ त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा रोक्ने प्रयास गर्ने हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा प्रतिपक्षबाट धेरै डराउँदैन । किनकि प्रतिपक्ष भन्दा सरकारसँग बढी मत हुन्छ । सरकारमा भए पनि सरकारले गरेका गलत काममा प्रश्न उठाई राख्यौँ भने स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गलत कामलाई थोरै भए पनि रोक्न सकिन्छ । कांग्रेस पार्टीले पनि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो भइराखेको छैन । अहिले नागरिकहरू आजित भएको कुशासनबाट हो । कांग्रेस सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा पनि भएकाले जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । सरकारमा भएकाले कतिपय ठाउँमा कांग्रेस नै सहभागिता भएको देखिने भएको छ । काँग्रेसको उपस्थितिमा कुशासन रोक्न नसक्ने होकी भन्ने नागरिकलाई लाग्न थालेकाले यो कुरा चिर्नु आवश्यक छ ।’

उनले कांग्रेसले सरकारले गरेका गलत कामलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले अहिले नागरिकहरू कुशासनबाट आजित भएको बताए ।