काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगीहरु आक्राेशित भएका छन् । उनीहरु बिना बिलबिजक उद्योगको लाइन काटेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले तिर्नुपर्ने रकमको प्रमाण दिए सोही अनुसार बिल तिर्ने बताएका छन् । 

वीरगञ्जको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सिमराको अशोक स्टिल, दाङको सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, परासीको सर्वोत्तम सिमेन्ट र परासीकै लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिँदा कुनै पनि बिलबिजक जारी नगरेको र आफूले तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने जानकारी नदिई लाइन काटेकोमा उद्योगीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । 

उनीहरुले हचुवाको भरमा लाइन काटिएको र आफूहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौताको बारेमा कुनै पनि जानकारी नगराएको जनाएका छन् । लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न शुरु गरेको हो ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन र नतिर्नेको लाइन काट्न बिहीबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख यस्तो महसुल तिर्न बाँकी छ । 

तिर्न नआएमा बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणले जनाइसकेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङ उत्कर्षमा रहेका बेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूलाई न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर अहिले त्यसको महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले आफ्नो नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेको जनाएका छन् । 

निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलमै रहेका छन् । 

लाइन काट्न शुरु गरेको तीन दिनसम्म निजी क्षेत्रले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग भएको प्रमाण नदिएसम्म पैसा नतिर्ने उद्योगहरूको अडान छ । 

प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा समस्या भएको उनीहरुको दाबी छ । ‘विना प्रमाण बक्यौता तिर्ने कुरा हुँदैन, प्राधिकरणले प्रयोग नभएको बिजुलीको पैसा तिर भन्छ’ एक उद्योगीले भने । 

उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणले प्रमाण (टीओडी मिटरको डेटा) माग्दा पनि दिएको छैन । २०६५ सालदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टै नियमित रुपमा बिजुली दिन थालेको थियो । २०६५ साल माघ १ गते अस्पतालहरुको लागि सूचना जारी गरेको थियो भने २०६६ साल कार्तिकमा उद्योग व्यवसायका लागि पनि आह्वान गरेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले २०६० सालमा शुरु भएको लोडसेडिङको कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गइरहेको तथा खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या परेपछि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित बिजुली दिन थालेको थियो । 

पहिला विशेष गरी सिंहदरबारसहित सरकारका उच्चस्तरका निकाय, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा शुरु गरिए पनि पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक निकायलाईसमेत दिइएको थियो ।

सर्वसाधारण नागरिकले २०६४ सालमा थोरै समयका लागि दैनिक १६ घण्टासम्म तथा अन्य अवस्थामा दैनिक १२–१३ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला जथाभावी रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गरिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । 

बिजुली अभाव हुँदा डिजेलमार्फत प्रति युनिट ३२ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिजुलीलाई खर्च गरेर व्यवसाय धानिरहेको बेला डेडिकेटेड फिडरका लागि व्यवसायीहरुले ठूलो लबिङ गरेका थिए । 

अहिले यही विषयमा सरकार र व्यापारीबीच विवाद भएको हो । उद्योगीहरुले २०७३ भदौपछि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व दैनिक नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको टीओडी मिटरको डाटा देखाए आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको चुनौती दिँदै आएका छन् ।