काठमाडौँ । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार वागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कर÷शुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको पनि शिघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकवाट गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने र तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

त्यस्तै साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

बैठकले मधेस प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री समक्ष मिति २०८० कार्तिक २३ गते प्रश्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेस प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रश्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यवद्धतासहित अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने र संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको पहलको अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

बैठकले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानून र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमितरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेस गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय पनि भएको छ । निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएमा दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।