काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारले विगतको ऐन संशोधन गर्ने विधि र परम्परालाई मिच्दै पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १५० भन्दा बढी सबै खालका कानूनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्तिले विकृति ल्याउने दाबी गरे । उनले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टा छुट्टै ऐनका रूपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याएको विकृतिमा सांसदहरू पनि आए पनि र नआए पनि संशोधन हाल्ने र कतिपय कुराहरू बाहिर प्रचार गर्ने गरेको स्वीकार गरे । उनले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकार र सांसदहरू मिसिएको ठाउँमा अहिलेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा सङ्घीय संसद पनि मिसिएको बताए । उनले कानून बनाउने कुरालाई सरकार,सांसद सबै मिलेर विकृत बनाउन थालिएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने,‘सरकारलाई सारभूत काम गर्न जुन एकै ठाउँ राखेर ल्यायो । जुन सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो । केही नेपाल ऐन संशोधनलाई केही सामान्य सुधारहरू गर्न ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया विधिलाई मिचेर सबै खालका १५० भन्दा बढी कानूनलाई एकै ठाउँमा राखिदिएर विगत देखिको परम्परालाई कायम राखेका छौं । सरकार यस्तो गर्छ भने हामीले किन नगर्न भनेर सांसदहरूलाई लाग्न थाल्यो । हामीले पनि संशोधन आओस् नआओस् वा मिल्छ मिल्दैन संशोधन राख्ने र कतिपय कुराहरूलाई बाहिर हल्ला पनि गर्ने भएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै अब संसद्को सचिवालय पनि मिसिए छ । सङ्घीय संसद्को सामान्य ऐन संशोधनको लागि आएको छ । १५२ देखि माथि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले पनि मनोमानी रूपमा कानून ल्याउँछ । यसमा सबै मिसिएका छौं । ऐन संशोधन सम्बन्धी दफाले जुन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो । सोहीसँग सम्बन्धित भएर मात्रै संशोधन राख्न पाइन्छ । यसरी सबै मिलेर कानून बनाउने कुरालाई विकृत बनाउन थाल्यौँ । सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रा कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउँदा केही मिलाउनुपर्ने छ भने लिएर आउनुस् होइन भने जुन मन्त्रालयको हो । त्यही मन्त्रालय मार्फत ल्याउनु भन्नुपर्ने भयो । औषधी ऐन २०३५मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’

उनले कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउन सरकारलाई स्पष्ट रूपमा समितिले भन्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले औषधि ऐन, २०३५ मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूले सोही ऐनमा व्यवस्था भएका ऐन संशोधन पेश गरेको बताए ।