काठमाडौँ ।  विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) ले एक सय २० भन्दा बढी सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारी तन्त्र अवरोधहरू हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार बताएको छ ।

डब्ल्यूटीओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण (आइएफडी) सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिकरूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ । 

व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्ल्यूटीओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।

डब्ल्यूटीओले अबुधाबीमा आफ्नो १३औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्ल्यूटीओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । पाठअनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेषरूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपायहरूको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायहरूलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न’ सहमत भएका छन् । 

डब्ल्यूटीओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो-इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भनेका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ । 

युरोपेली सङ्घ (इयु) को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भने, “यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।”

हस्ताक्षरकर्ताहरूले फेब्रुअरी २९ सम्म चल्ने अबुधाबी बैठकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै निवेदन जारी गरेका छन् । उक्त सम्झौताको समावेशले अन्य मुलुकहरूलाई स्वैच्छिक आधारमा समावेश हुन अनुमति दिनेछ । 

चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले भने, “हामी सबै डब्ल्यूटीओ सदस्यहरूले एमसी१३ मा डब्ल्यूटीओ प्रणालीमा यसलाई सामेल गर्न समर्थन गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”