काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आईपीओमा शुरु गरिएको बुक बिल्डिङ हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पूँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नेप्सेले यस्तो सुधारको प्रस्ताव गरेको हो । 

नेप्सेले प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको छ, जुन समयसम्म बजारमा एउटा कम्पनीले मात्रै बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ जारी गरेको छ । अर्को एउटा कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर दुवै कम्पनीको मूल्य अत्यधिक भएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

के हो विकल्प ?
नेप्सेले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा बुक बिल्डिङको अन्डरराइटर मार्फत् दोस्रो बजार शेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यसरी सूचीकृत धितोपत्रलाई सर्र्वसाधारणले दोस्रो बजारबाटै खरिद गर्न सक्छन् । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार यसो हुँदा प्राथमिक बजारमा हुँदै आएका झन्झटहरु अन्त्य हुन सक्छ । 

अहिले कुनै पनि साधारण शेयर निष्कासन गर्दा प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएको अन्डरराइटरले आईपीओ, एफपीओ वा हकप्रद शेयर लगायत कुनै पनि प्राथमिक धितोपत्र बजारमा बिक्री नभएमा तोकिएको मूल्यमा खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी लिएको हुन्छ । 

यसरी अन्डरराइटरले ग्यारेन्टी लिँदा एकातर्फ निष्कासनकर्ताको शेयर बिक्री हुने ग्यारेन्टी हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी ग्यारेन्टी लिएको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा उनीहरु ठगिँदैनन् भन्ने मान्यता हुन्छ । 

नेप्सेको प्रस्तावमा भने त्यसरी अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीले तोकिएको मूल्यमा आईपीओ किनिदिने व्यवस्था गरिनेछ । अन्डरराइटरले किनेको उक्त शेयर दोस्रो बजारमा तत्कालै सूचीकृत हुनेछ । त्यसरी सूचीकृत शेयर दोस्रो बजारमार्फत् सर्वसाधारणले किन्न सक्नेछन् । 

यसरी शेयर किन्दा मूल्य रेञ्ज के कति हुने, निष्कासनकर्ता, अन्डरराइटरदेखि सर्वसाधारणलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने सवालमा छलफल गर्न सकिने नेप्सेको धारणा छ । 

प्रवक्ता पराजुली नेप्सेले प्रस्ताव गरेको विकल्पमा सरकार, धितोपत्र बोर्ड र अरु सरोकारवालाहरु सहमत भएको अवस्थामा यी विकल्पबारे छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे । 

‘हामीले पूँजी बजारको सुधारको लागि यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । अरु देशका बजारहरुमा यो प्रणालीमार्फत् शेयर निष्कासन हुँदै आएको छ’, पराजुली भन्छन्, ‘नेपालमा पनि यो विकल्पलाई खुला गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसमा सैद्धान्तिक सहमति हुने अवस्था भयो भने त्यसभित्रका प्राविधिक विषयमा जान सकिन्छ ।’

नियामकले नै शंका गरेको बुक बिल्डिङ
अहिले सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुने तयारीमा छ । ३ वर्ष अघिदेखि नै यही प्रणालीमार्फत् प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको तयारी थालेको सर्वोत्तमले शुरुमा नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर महँगो मूल्यमा शेयर बिक्री प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला मूल्य ७५० रुपैयाँसम्म तोक्न लागिएको चर्चा थियो । 

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले त्यतिबेला जागिरबाटै हात धुनु परेको थियो भने बोर्डका केही सञ्चालक समेत बाहिरिएका थिए । त्यतिबेला ढुंगानाकी छोरी र साउदकी श्रीमतीको नाममा उक्त सिमेन्टको शेयर खरिद गरिएको भेटिएको थियो । 

यसरी बुक बिल्डिङमार्फत् हुने आईपीओ निष्कासनमा कसरी चलखेल हुन सक्छ भन्ने शुरुमै प्रमाणित भएको थियो । बोर्डमा रमेश हमाल आएपछि उनले त्यसलाई अघि बढाए । 

बोर्डले दिएको तल्लो रेञ्ज ४०१ रुपैयाँमा उक्त कम्पनीको आईपीओलाई संस्थागत लगानीकर्ताले अक्सन गरेका थिए । उक्त मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर ३६०.९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । 

त्यस्तै, सोही विधिमार्फत् आईपीओ ल्याउन लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल यतिबेला आईपीओमा ९१२ रुपैयाँ कटअफ मूल्य छ । यसमा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ मूल्य तिर्नु पर्नेछ । ५० कित्ताका दरले आईपीओ भर्दा करिब ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो मूल्यसमेत महँगो भएको गुनासो हुँदै आएको छ । 

त्यसो त सर्वोत्तम सिमेन्टको कारोबार रेञ्ज के हुने भन्ने सम्बन्धमा समेत विवाद थियो । अहिले साधारण प्रणालीबाट निष्कासन भएको आईपीओकै कारोबार जस्तै मूल्य रेञ्ज तय हुने निश्चित भएको छ । 

नयाँ विकल्पमा गए पनि यी बहसहरु हुन्छन् । तर आईपीओ निष्कासन र बिक्रीमा लाग्दै आएको लामो समय हटाउन र अन्य विवादहरुसमेत कम हुने भएकाले यसलाई अपनाउन सुझाव दिएको नेप्सेले जनाएको छ । 

पराजुली भने यो बुक बिल्डिङको विकल्प नभएर नयाँ प्रस्ताव भएको बताउँछन् । ‘यो विकल्प लागू गरियो भन्दैमा बुक बिल्डिङ वा अरु तरिकाले आईपीओ निष्कासन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन,’ पराजुली भन्छन्, ‘धितोपत्र बजारमा जति धेरै विकल्पहरु हुन्छन्, बजार त्यति नै सुदृढ भएको मानिन्छ । त्यही आधारमा हामीले यो विकल्प प्रस्तुत गरेका हौँ ।’ 

हालसम्म यो विकल्पबारे लगानीकर्ता संघ तथा अन्य सरोकारवालाले भने केही बोलेका छैनन् ।