काठमाडौँ । संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरूमा संघीय समीकरण अनुरूपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरण अनुरूप प्रदेश सरकारहरू धमाधम बनिरहेका छन् । यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरूका बिचमा सहमति बनेको भए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले  सोही सरकार रहने दाबी गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरू उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चार वटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यसैबिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने बताएका छन् । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए । उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने – ‘मैले इच्छा गरेर, चाहेर रहने कुरा होइन, त्यसकारणले गर्दा समर्थन पनि के हो भने यो एक्लो समर्थनको सरकार हो । एक्लो समर्थन भनेको तिमी बहुमत पुर्‍याएर ल्याउन सक्छौ भने, एक्लो कसैले बहुमत पुर्‍याएर ल्याएर मध्यावधि रोक भनेर दिएको अधिकार प्रयोग गरेको धारा १६८ (५) को त्यसैले यहाँ समर्थन विमर्थन होइन, समर्थन भइसक्यो, समर्थन भित्र गरेर बाहिर आएर मैले गरिनँ भनेर कहाँ हुन्छ, सकियो त सकियो । राजीनामा भन्ने कुरा राजी अनि नामा । मागेर होइन, इच्छाएर दिने हो । राजीनामाको आफ्नै अर्थ हुन्छ । संविधानलाई मान्दिन, संविधान हामीले बनाएको होइन, संविधानको कुरा गर्दिन भन्न त पाइएन नि । यसलाई इजी रूपमा राजीनामा भन्ने कुरा वा राजीनामाको कुरा गर्नु नै संविधान बर्खिलापको कुरा हो । संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानसम्मत हामीले काम गर्नुपर्छ । तपाईँहरू बाजेले घिउ खाएको, बाजेले गोरु पालेको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, यहाँ ट्याक्टर आइसक्यो । ट्याक्टरले काट्ने, रोप्ने, गोड्ने प्रविधि आइसक्यो तपाईँ गोरुकै पुच्छर निमोठ्ने कुरा गर्नुहुन्छ । २०७८ र फेरि ०८० मै त्यसमाथि पनि कोशीमै कोशीकै सरकारलाई दुई पटक मुख्यमन्त्रीलाई रिजेक्ट गरेर सर्वोच्च अदालतले अब एउटै धारा पटक पटक प्रयोग नगर भनेर अल्पमतको सरकार बनाइदिएको होइन । त्यो पनि परमादेशबाट बनेको सरकार । पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ भन्ने कुरा त बिर्सिनुभएन नि । संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ । सभाबाट हुनसक्ने की नसक्ने भन्ने । पटक पटक हुन नसकेकै हो । चार वटा फेरिएर पाँचौँ हो म । संयोग पनि मिलेको छ । त्यसकारणले को हुनसक्ने को हुन नसक्ने भन्ने । हुन त जो पनि सक्छ, तर संविधानको दायराभित्र आएर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनसक्ने मान्छे त थुप्रै होलान् नि । इच्छा त धेरैलाई होला । कुर्सीमा बसिरहेको देखेपछि अरूलाई पनि होला । तर संविधानबाट आउनुपर्‍यो नि । लिगलिगको दौडबाट राजा छाने जस्तो त होइन । संविधानको धाराअनुसार जोसुकै आउन सक्नुहुन्छ । स्वागत छ । संविधानको दायराबाटै म काम गर्छु । संविधान भन्दा दायाँबायाँ एक इन्च पनि काम गर्दिन । व्यक्तिगत इच्छा आकंक्षाले कुनै काम हुँदैन । संविधानमा लेखिएका अक्षर शहीदहरूको रगतले लेखिएको हो, त्यसलाई क्रस गर्नु अपराध हुन्छ, मबाट त्यो अपराध हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली कांग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरूको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए । यद्यपि विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी रहेको थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरूप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।