काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त भएका छन् । बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रायालाई १२औं महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गरेका हुन् । 

उनलाई नियुक्त गनै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसलाई प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुवुवाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम पदमा नियुक्त गरेको  जानकारी दिइन् । 

सचिवमा पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौमा अवकाश पाउँदै गरेका रायालाई अवकाशअघि नै महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । यसअघिका महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माको अवकाशसँगै रिक्त पदका लागि १५ जनाले आकांक्षा देखाएका थिए । त्यसमध्ये संवैधानिक परिषद्ले उनलाई नियुक्त गरेको हो । 

को हुन् राया ? 
नवनियुक्त महालेखा परीक्षक राया मोरङका स्थायी वासिन्दा हुन् । उनको जन्म भने भोजपुरमा भएको हो । महालेखा परीक्षक नियुक्तिको निर्णय हुँदा राया राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव थिए । 

२०७६ भदौ २६ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएर बागमती प्रदेशमा पदस्थापन भएका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै उनी केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय पुगेका हुन् ।

एमाले सरकार हुँदा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदै आएकोले उनलाई एमाले निकट व्यक्तिसमेत मानिन्छ । अहिले महालेखा परीक्षकमा समेत सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुसार सिफारिसमा परेको बताइन्छ । 

यद्यपि संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइमा भने उनी सर्वसम्मत अनुमोदित भएका हुन् । यद्यपि हाल तथ्यांक कार्यालयको सचिव रहेका उनले अब आफैँ सचिव रहेको कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले स्वार्थ बाझिने आवाज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले उठाएको थियो । 

यस्तो छ महालेखा परीक्षकको इतिहास 
तोयम रायासहित नेपालमा १२ जना महालेखा परीक्षक नियुक्त भएका छन् । २०१६ साल असार १५ गते विपि कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक चन्द्रबहादुर थापालाई पहिलो महालेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । 

त्यसपछि प्रेम नरसिंह प्रधान, भीमबहादुर पाण्डे, रामप्रसाद जोशी, नरकान्त अधिकारी, मधुसुधन ढकाल, बिमलराज बस्न्यात, विष्णुबहादुर खत्री, गेहेन्द्रनाथ अधिकारी, भानुप्रसाद आचार्य र टंकमणि शर्मा दंगाल क्रमशः महालेखा परीक्षक बने । 

उक्त निकायले संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने कार्य तोकिएको छ । 

त्यस्तै महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखा परीक्षकलाई तोकिएको छ ।