काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला नयाँ बजेट लेखनको तयारीमा छ । बजेट लेखनमा संलग्न कर्मचारीहरु यतिबेला भ्याइनभ्याइ अवस्थामा छन् । सहसचिव स्तरका कर्मचारीको टिम बजेट निर्माणमा लागिरहँदा अर्थसचिव नेतृत्वको राजश्व परामर्श समिति भने राजश्वका दर हेरफेरको सम्बन्धमा सरकारलाई दिने सुझाव तयार गरिरहेको छ ।
उता राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने विज्ञहरु, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग बजेटबारे सुझाव लिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सिलिङको वरपर रहेर अहिले बजेट निर्माण भइरहेको भए पनि अन्तिम समयमा हुने राजनीतिक निर्णयले बजेटको आकारलाई निर्भर गर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
त्यही राजनीतिक निर्णयको विषय हो कर्मचारीको तलब । बजेट निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल शुरु भइनसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न एकजना कर्मचारी बताउँछन् । ‘कर्मचारी तलबको निर्णय भनेको हामीभन्दा माथिल्लो लेभलबाट हुने हो, हामी त्यसमा प्रवेश नै गरेका छैनौं । तर यो वर्ष तलब बढ्ने सम्भावना कम छ ।’
सामान्यतया कर्मचारीको तलब ३–३ वर्षमा समायोजन गर्ने गरिएको छ । २०७८ सालमा समायोजन भएको तलब सामान्य अवस्था हो भने यो वर्ष समायोजन हुनुपर्ने हो । तर यो वर्ष न मन्त्रालय तलब तयार छैन । न त कर्मचारीहरु नै यसका लागि चर्को दवाब दिने पक्षमा छन् ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल यस वर्ष आम रुपमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिने पक्षमा आफूहरु नभएको बताउँछन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफूहरुले तलब बढाउनैपर्छ भनेर प्रेसर गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा तोकिएको तलब नै कसरी खुवाउने भन्ने अवस्थामा तलब बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिने कुरा भएन । तैपनि हाम्रो मागबारे जेठको पहिलो साता अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाव बुझाउँछौं, हामी अहिले यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’
यो वर्ष निजामति कर्मचारीहरुले मुख्यतया सुरक्षा निकाय र निजामति कर्मचारीबीच देखिएको सेवा सुविधाको असमानतालाई हटाउनुपर्ने माग गर्दैछन् । अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु भन्दा निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधा कम भएको अवस्था छ । त्यो समायोजन भयो भने हाम्रो माग पूरा हुन्छ ।’
कर्मचारीको हितको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन अहिले कर्मचारीहरुले एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । ‘उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा हामी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौं’, पोखरेलले भने ।
