काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । संसद बैठक चल्न नदिने कुरामा आफू नभई सरकार र यसको कामकारबाही जिम्मेवार रहेको उनको जिकिर थियो । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुभारम्भमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसले लगाएको आरोप गलत साबित गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आफूहरूको मागलाई इन्कार गरेर सरकार र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि आफूहरूलाई हेप्न खोजेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।

उनले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको प्रमाण रुपन्देही प्रहरीले त्यहाँको जिल्ला अदालतमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी समेत गरे । उनले सरकार र सत्तारुढ दलहरूकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने भएकाले त्यसमा डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि बताए ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर छ । विधेयकहरू पारित होस् । लगानी सम्मेलन सजिलो होस् । धेरै कुरामा गम्भीर भयौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विधेयकहरू सदनमा जाओस् भनियो । हाम्रो जम्मा एउटा कुरा थियो । अहिले पनि त्यही कुरा मात्रै छ । सहकारीको ठगीको सन्दर्भमा यो संसद्ले छानबिन समिति बनाओस् । यो संसद्ले छानबिन समिति बनाउँदै गर्दा यो छानबिन समितिमा नेकपा एमाले बस्ने होला, माओवादी बस्ने होला । रास्वपा बस्ने होला । सबै बस्ने होला । त्यो त तपाईँहरूकै हातमा छ । त्यो हामीले बनाउने होइन होला । मलाई कसैले आरोप लगाइदिए त मलाई त छानबिन समिति बनाई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । समिति बनाएर छानबिन गरिदिए आहा कति आनन्द हुन्थ्यो । सबैले थाहा पाउँथे । किन डराएको, किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको छ । हुँदाहुँदै कानूनले भन्छ–महान्यायाधिवक्ताले कुनै प्रभावमा पर्न नहुने , यहाँ त प्रभाव होइन, झुकाव राख्न नहुने । यहाँ त महान्यायाधिवक्ता त झुक्दाझुक्दै लम्पसार नै परिसक्नु भयो । किन डराएको ? के ल्याउने हो र ? यदि गल्ती गरेको छैन भने । सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्मानीयज्यूलाई बुझाउने मेरो हातमा १५ वटा पत्रहरू छन् । पत्र लेख्न मलाई पनि आउँछ । पत्र बुझाउन हामीलाई पनि आउँछ । यहाँ गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि अभियोजन भएको छैन, कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले यहाँ उभिएर बोल्नुभएको छ । झुट बोल्ने ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई झुट बोल्न लगाउने ? त्यही प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको गरेको अनुसन्धान, त्यहाँको अदालतमा भएको प्रमाणहरू छन् । आफैँले माग फारम भरेर सहभागीबाट लिएको ऋणको प्रमाण पेश गरौँ ? एक अर्ब रुपैयाँ पैसाको अपचलन गरेका प्र्रमाणहरु पेश गरौँ ? कति वटा प्रमाणहरू पेश गरौँ । मैले पेश गरेका प्रमाणहरू गलत हुन भनेर साबित गर्ने कुरा संसदीय समितिबाट कति मज्जा आउँथ्यो होला । गलत साबित गरिदिनुस् मलाई । गलत साबित गरिदिनुस् नेपाली कांग्रेसलाई । यही भनिरहेको होइन ? त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यति मात्रै भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु–यो संसद भित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गम्भीरताका साथ यो कुरा उठाइसकेपछि र संसदीय छानबिन समिति बनाएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन । सरकार तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस् । मज्जाले चलाउनुहोस् । ४ वर्ष नै चलाउनुहोस् । केही हुन्न । नडराउनुहोस् । कुनै तोडफोड केही गरिराख्न पर्दैन । ढुक्कले चलाउनुहोस् । छानबिन समिति बनाऔँ । तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । हामीहरूसँगै बसेर हेर्छौँ । हामीलाई गलत साबित गरिदिनुस् । हामी सही छौं भने हाम्रो कुरा जान्छ । त्यति गर्दा गदै बाँकी रहेका कामहरू गर्दै जाऊँ भन्दा खेरी हेप्न खोज्ने सभामुख महोदय । पेल्न खोज्ने ? अहिले यहाँ सम्माननीय सभामुख महोदयले यहाँ भित्र अहिले सङ्ख्याको आधारमा हेपेर, पेलेर सरकारका कामहरू अघि बढाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ ? सदन मात्रै छ ? सदन पनि छ । सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदीय छानबिन समिति नबनिकन अब सदनको कुनै पनि कामकारबाही अगाडि बढ्दैन । यसको जिम्मेवार हामी होइनौँ । यो सदन अघि नबढ्ने कुराको जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सरकारको कामकारबाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन । ढाकछोप गरियो राज्यको तमाम अङ्गहरूलाई । वासिङ मेशिन जस्तो प्रयोग गरियो । तपाईँहरूले धोएर धोइन्न, पखालेर पखालिन्न । दूधको दूध, पानीको पानी संसदीय छानबिन समितिले छुट्टाउँछ । त्यसैले जबसम्म छानबिन समिति बन्दैन । त्यो बेलासम्म अव हामीलाई भन्न पाइँदैन । बजेट जाओस्, नीति, कार्यक्रम जाओस् । सबै कुरा जाओस् भनेर यति धेरै प्रत्येक चोटिको भेटमा, सर्वदलीय बैठकमा सबै कुरा राखेर छानबिन समिति बनाऔँ । लिड तपाईँहरूले नै गर्ने हो । कसैले राजीनामा दिनु पर्दैन ? भन्दाभन्दै पनि यो कुरालाई स्वीकार नगर्ने कुराले सरकार आफैँ निहुँ खोज्न आएको हो । सरकार आफैँ वातावरण बिगार्न आएको हो । सरकारकै कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो सृजना भएको हो । अब संसद्को कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका साथ रहँदैन । जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन, ’