काठमाडौँ । सरकारले जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय सरकारकै सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने निर्णय गर्दै निजामती प्रशासनलाई केन्द्रीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । 

सीडीओलाई अहिलेको भन्दा पनि कानूनी अधिकार दिएर सशक्त प्रतिनिधिको रुपमा राख्ने निर्णयको तयारीमा लागेको हो । ‘सीडीओलाई संघ सरकारको प्रतिनिधिका भूमिकामा राख्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा समयानुकुल संशोधन गर्ने तयारी छ’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ‘केन्द्र सरकारकै मुख्य प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने मुख्य भूमिकामा सीडीओ राखिनुपर्छ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । 

यसैगरी प्रहरीहरू समायोजन गर्दा विशेष ध्यान दिन र निजामतीको समायोजन गर्दा आएकोजस्तो समस्या आउन नदिने गरी प्रकृया अघि बढाउन लागिएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको गृह प्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू  महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै सीडीओलाई अझै अधिकार सम्पन्न गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

तर त्यो प्रतिवेदनले सीडीओलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा प्रादेशिक सरकारबारे केही बोलेको छैन । ‘प्रदेश सरकारले सीडीओलाई कुन रुपमा हेने हो भन्ने बारेमा केही उल्लेख छैन’, स्रोतले भन्यो ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा मजबुत राख्ने तथा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमासमेत नपरेका सबै कार्यहरू गर्ने विशेष जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनुका साथै विधिको शासन स्थापित गर्न सक्ने मुख्य भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको बताइए पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने र उनीहरुको भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्गचित्र नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा पूर्वमुख्य सचिव एवं गृहसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिले गृह प्रशासन सुधार सहितको मार्गचित्र (रोडम्याप) समेटिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएलगत्तै लामिछाने उत्साही भएर यसलाई लागू गर्ने भन्दै दुई पटक गृहसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर त्यसलाई निकास दिने गरी प्रस्तुत भएका छैनन् ।

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार गृह मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेका विषयहरू हेर्नेसहित ५१ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । 

सुझाव समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्नसमेत कठिन हुने देखिएपछि सचिव अर्याल अलमलमा परेका छन् । 

समितिले लामो अध्ययन गरी तयार पारेको ४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गृह प्रशासन सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधन, पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, प्रहरी ऐनको समसामयिक संशोधन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, सेवा प्रवाह, सुशासन, स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली, शान्तिसुरक्षा सुदृढ पार्ने विषय, विधिको शासन स्थापना लगायतका विषयमा सुझावहरू दिइएको थियो ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गृह प्रशासन सुधारका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाउँदै मन्त्री लामिछानेले दिएको निर्देशनमा मौन बसेका छन् । 

प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनका लागि स्रोत र बजेटको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको भन्दै मन्त्रीलाई टारिरहेका छन् ।  

सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गत २०८० साल कात्तिकमा पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा सो सुझाव समिति गठन गरेको थियो । 

सुझाव समितिले गृह प्रशासन र मातहतका निकायको विद्यमान समस्याको पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना भने निकै कमजोर रहेको स्रोतको दाबी छ । 

सो समितिले शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, संस्थागत पुनःसंरचना, कर्मचारीको कार्य क्षमता वृद्धि, कार्य सम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, सबै सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणलगायतका विषयहरूमा गहन अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझावहरू दिएको छ ।