काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीलाई दिने कोटामा विवाद आएपछि नियुक्ति रोकिएको छ । कानून व्यवसायीलाई दिने भागबण्डा नमिलेपछि आइतबारको न्यायपरिषद् बैठक अनिर्णित बनेको छ ।

‘कानून व्यवसायीहरु नै भागबण्डामा लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो । अदालतको रिक्त सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको न्याय परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।  

प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकमा न्यायाधीशको नाममा सहमति नभएपछि विना निष्कर्षमा टुङ्गिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायपरिषद् बैठकमा सहमति भएको भए १६ जना न्यायाधीश उच्च अदालतमा नियुक्त हुने थिए । न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका लागि जिल्लाबाट ८ जना गरी १६ जना न्यायाधीशका नाम सिफारिस हुने थिए । 

यसअघि साउन २५ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट ३५ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

 आइतबार उच्चमा जिल्ला र न्याय प्रशासनका गरी १२ जना आउनेछन् भने बाँकी अन्यबाट ल्याइने छ । कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अहिलेसम्म १ जनाकोमात्र नाम पठाएका थिए । बैठकमा तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने उनको तयारी थियो । 

स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद्ले कानून व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने छ । जिल्लाबाट ८, न्याय सेवाबाट ४ र कानून व्यवसायीबाट ४ जना गरी १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेथिए । अब पनि त्यही हुने स्रोतको दाबी छ । 

आइतबारको बैठकमा परिषदभित्र सिफारिस हुने नामहरूमा एकमत हुन नसकेपछि अर्को दिन बस्ने गरी सकिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश, न्याय समूह, कानून समूह ,सरकारी वकिल र कानून व्यवसायी सबैलाई समेट्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सूची तयार गरेको थियो । तर अन्य सदस्यहरुले कानून व्यवसायीको हकमा अलि धेरै कोटा माग गरेपछि सिफारिस हुन नसकेका स्रोतले जनाएको छ । 

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएर मुद्दाको चाप भएपछि परिषद्ले उच्चमा भागबन्डा गर्दै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो । सर्वोच्चको हकमा पनि कानून व्यवसायीलाई दिने कोटा नमिल्दा रोकिँदै आएको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सबै नियुक्ति क्याडर जज अर्थात् उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा ल्याउने पक्षमा छन् ।