खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश [फोटोफिचर]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ मंसिर ६ बिहिबार
160
Shares
काठमाडौँ । काठमाडौँमा खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड बारेको विवादास्पद फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो ।
बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउँदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
यसैबीच भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैर न्यायीक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले जनतालाई उठिबास गर्ने गैर न्यायीक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेजको माग राखी उपत्यकामा दबाब स्वरुप र्यालीसहित खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
कुपण्डोल पुल मुनि र कंकेश्वरि (कंग अजिमा) मन्दिर परिसर इनाटोलमा भेला भई उनीहरु माइतीघर मण्डलामा गएर विरोध गरेका थिए ।
