काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गरेका छन् । बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताए । 

उनले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बीपी कोइराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताए । उनले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताए । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताए । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीर पूर्वक लिनुपर्ने उनको माग छ । 

उनले भने, ‘संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने दुई वटा संस्था अहिलेसम्म आएका छैनन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान दुई वटा संस्था हाम्रो दायरामा आइरहेका छैनन् । न्याम्स कानूनमा भएका केही समस्याका कारणले आउन सकेको छैन । इमानदारीपूर्वक उनहरु आउन खोजिरहनुभएको छ । तर बीपी धरानमा त्यसमा ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान भन्दा पनि लोकसेवा आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस्, आएपछि आफ्नो ढङ्गले लोकसेवा आयोगले सिस्टममा लग्छ भन्ने खालको कारणले हो वा के कारणले हो, उनहरु धेरै पटक सम्पर्क गर्दा पनि आउन सक्नुभएको छैन । उनीहरूको विनियममा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले परामर्श दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि परामर्श दिइसकेको छ । अब त्यो विनियम सिनेटमा लगेर एडप्ट गर्नुपर्नेमा सिनेट पटक पटक बस्यो । त्यो एजेन्डामै जाँदैन । यो कुरामा मान्य सदस्यज्युहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो । मैले सुनेअनुसार मासिक १० करोड आम्दानी छ, २० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने छ ।’

अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरूले इमानदार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । सांसदहरूले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे । उनले सांसदहरूले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । इमानदारीपूर्वकता ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्न सके समस्या नरहेको बताए । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘यो विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्ने ऐन, कानून बनाउने मान्य सदस्यज्युहरु नै हो । संसद् नै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्य मन्त्रीज्युहरु नै हो । जे समस्याहरू छ त्यसको गहिराई मै गएर ऐन, कानून बनाइदिनुपर्‍यो, मान्य सदस्यज्युहरुले । मान्य मन्त्रीज्यूले ऐनको लेटर र स्पिडअनुसार इमानदारीपूर्वकता ऐन, कानून कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने केही समस्या रहँदैनन् । त्यहाँ मैले समस्या देखेको छु । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा खासै समस्या छैन । कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कारणले भएका छैनन्, त्यो सुधार तपाईँहरूले नै गर्नुपर्‍यो ।’

आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामती कितावखाना र लोकसेवा आयोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताए । । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अद्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।