ट्रम्पको भारतमाथिको कर वृद्धिको कुनै औचित्य छैन र यसले बजार गतिशीलतालाई अवरोध पुग्छ : जीटीआरआई
एएनआई,
प्रकाशित २०८२ भदौ २ सोमबार
1.1k
Shares
तस्बिर : फाइल
नयाँ दिल्ली। थिंक ट्याङ्क जीटीआरआईले भनेको छ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारतले ठूलो मात्रामा रुसी तेल किनिरहेको छ र खुला बजारमा ठूलो नाफाको लागि बेचिरहेको छ भन्ने दाबी "तथ्यमा गलत र भ्रामक" छ। यसले यो पनि भन्यो कि नयाँ दिल्लीले रुसी तेलको खरिद बढाउनुको एउटा प्रमुख कारण पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले परम्परागत आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गरेपछि विश्वव्यापी तेल बजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्नु थियो।
ट्रम्पले अमेरिकाले "ठूलो मात्रामा रुसी तेल" किन्न भारतले तिरेको शुल्क "ठूलो रूपमा बढाउने" बताएपछि यो टिप्पणी आएको हो। जसमध्ये धेरैजसो "खुला बजारमा" बेचिएको छ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का संस्थापक अजय श्रीवास्तवले भने कि ट्रम्पले भारतलाई लक्षित गरेका छन्, तर चीनले बढी रुसी तेल किन्छ।
श्रीवास्तवले भने, 'तेल व्यापारको कारण देखाउँदै भारतमा कर बढाउने ट्रम्पको निर्णय अनुचित मात्र होइन - यसले बजार वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्छ। व्यापार तथ्याङ्कलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्छ र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारीलाई कमजोर बनाउँछ।' ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) जलवायु परिवर्तन, प्रविधि र व्यापारमा केन्द्रित अनुसन्धान समूह हो।
जीटीआरआईले भन्यो कि भारतले कच्चा तेल निर्यात गर्दैन। 'भारत कच्चा तेलको खुद आयातकर्ता हो र यसको विश्वव्यापी कच्चा तेल निर्यात शून्य छ। भारतले निर्यात गर्ने भनेको परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादनहरू हुन्। जसमा रुसी तेलबाट प्राप्त डिजेल र जेट इन्धन जस्ता उत्पादनहरू समावेश छन्। जसरी धेरै अन्य ऊर्जा आयातकर्ता देशहरूले गर्छन्। दोस्रो, चीन - भारत होइन - रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो। २०२४ मा, चीनले $६२.६ बिलियनको रुसी तेल आयात गर्यो, जबकि भारतले $५२.७ बिलियन आयात गर्यो। तर ट्रम्प, सायद भूराजनीतिक गणनाका कारण चीनको आलोचना गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् र यसको सट्टा अनुचित रूपमा भारतलाई लक्षित गर्छन्,' श्रीवास्तवले भने।
उनले भने कि भारतको रुससँगको तेल व्यापार पूर्ण पारदर्शिता र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापक समझदारीका साथ गरिएको छ। 'पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले परम्परागत आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध पुर्याएपछि भारतले रुसबाट तेल खरिद बढाउनुको एउटा प्रमुख कारण विश्वव्यापी तेल बजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्नु थियो। 'विविध र किफायती ऊर्जा पहुँच कायम राखेर, भारतले विश्वव्यापी तेल मूल्य झट्का कम गर्न योगदान पुर्याएको छ,' उनले भने।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसियलमा गरेको यो घोषणा, भारतमा २५ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार शुल्क र रुसबाट तेल आयात गर्दा अनिर्दिष्ट जरिवाना घोषणा गरेको केही दिनपछि आएको हो।
'भारतले ठूलो मात्रामा रुसी तेल मात्र किनिरहेको छैन, तर खुला बजारमा किनेको अधिकांश तेल पनि ठूलो नाफामा बेचिरहेको छ। युक्रेनमा रुसी युद्ध मेसिनबाट कति मानिसहरू मारिएका छन् भन्ने कुराको उनीहरूलाई वास्ता छैन। यस कारणले गर्दा, म भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई तिर्ने शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछु। यस विषयमा तपाईँको ध्यानको लागि धन्यवाद!!!' अमेरिकी राष्ट्रपतिले पोस्टमा भने।
श्रीवास्तवले भने कि भारतका तेल रिफाइनरीहरू - जसमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवै संस्थाहरू समावेश छन्। कच्चा तेल आपूर्तिको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् र रुस वा अन्य कुनै देशबाट तेल किन्न सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।
तिनीहरूको खरिद निर्णयहरू मूल्य, आपूर्ति स्थिरता र निर्यात बजार नियमहरू जस्ता व्यावसायिक विचारहरूद्वारा निर्देशित हुन्छन्।'
जीटीआरआई संस्थापकले भने कि यदि रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेल आयात गर्ने जोखिमहरू - जस्तै माध्यमिक प्रतिबन्धहरू वा प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरूमा पहुँच गुमाउने - छुट प्राप्त तेलको लागत लाभहरू भन्दा बढी छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्छन् भने, तिनीहरूले आफैँले त्यस्ता खरिदहरू घटाउने वा बन्द गर्ने छनौट गर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि, भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा इयूलाई डिजेल र उड्डयन टर्बाइन इन्धन (एटीएफ) निर्यात गरेको बेला रुसी कच्चा तेलबाट परिष्कृत उत्पादनहरूमा इयू प्रतिबन्धका कारण यी निर्यातहरू अब बन्द हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा, भारतीय रिफाइनरहरू स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सरकारी निर्देशनको प्रतीक्षा नगरी रुसी तेलबाट टाढा सर्नेछन्।
श्रीवास्तवले भने कि मे २०२५ मा, भारतको रुसबाट आयात मे २०२४ को खरिदको तुलनामा ९.८% ले घटेर ९.२ अर्ब डलर पुगेको छ।
भारतले राष्ट्रिय हितमा आधारित ऊर्जा नीति निर्माण गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरेको छ। सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि भारतको ऊर्जा खरिद बजार गतिशीलता र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित छ।
ट्रम्पले गत हप्ता रुसी तेल खरिद गरेकोमा जरिवानाको घोषणा गरेको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, "तपाईँ ऊर्जा आवश्यकताहरूको लागि हाम्रो व्यापक दृष्टिकोणको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। हामी बजारमा उपलब्ध स्रोतहरू र वर्तमान विश्वव्यापी अवस्थालाई हेर्छौँ। हामीलाई कुनै विशेष जानकारीको बारेमा थाहा छैन।"
अर्को प्रश्नको जवाफ दिँदै, जयसवालले भने कि कुनै पनि देशसँग भारतको सम्बन्ध आफ्नै योग्यतामा आधारित हुन्छ र यसलाई कुनै तेस्रो देशको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन।
उनले थप भने, "कुनै पनि देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध यसको योग्यतामा आधारित हुन्छ र यसलाई कुनै तेस्रो देशको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन।" तिनीहरूलाई कुनै तेस्रो देशको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन। जहाँसम्म भारत-रुस सम्बन्धको कुरा छ, हाम्रो साझेदारी स्थिर र समय-परीक्षण गरिएको छ।"
ट्रम्पले भारतीय सामानहरूमा २५ प्रतिशत कर र रुसी तेल आयातमा जरिवाना घोषणा गरे। जुलाईको हप्तामा, भारत-अमेरिकाले अन्तरिम व्यापार सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो जसले अन्यथा बढेको शुल्कबाट बच्न मद्दत गर्ने थियो।
यस्तो डर छ कि यदि भारतले रुसी तेल किन्न बन्द गर्यो भने, विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $ २०० पुग्न सक्छ र यसले उपभोक्ताहरूलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ।