काठमाडौं। विश्व व्यापार संगठनले भविष्यका व्यापार वार्ताहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिइने विशेष अधिकार नखोज्ने चीनको निर्णयको स्वागत गरेको छ। यो घोषणा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा गरेका थिए।
डब्ल्यूटीओ प्रमुख एन्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले चीनको यस कदमलाई "विश्व व्यापार संगठनका लागि एक निर्णायक क्षण" भन्दै यसले सन्तुलित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीप्रतिको चीनको प्रतिबद्धता देखाएको बताएका छन्।
विश्वका केही धनी राष्ट्रहरूले चीनलाई अब विकासशील देशको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। यद्यपि, डब्ल्यूटीओका लागि चीनका स्थायी नियोगका कार्यवाहक राजदूत ली यिहोङले चीनले अझै पनि आफूलाई विकासशील देश मान्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आगामी वार्तामा विशेष अधिकार नखोज्ने निर्णय बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र एक प्रमुख विकासशील देशको रूपमा जिम्मेवारी देखाउनका लागि लिइएको बताए।
यस निर्णयले चीनको विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा कुनै परिवर्तन नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे।
ओकोन्जो-इवेलाले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको घोषणाले ठूला र विकसित विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको भूमिकाबारे चलिरहेको छलफलमा एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। यसले डब्ल्यूटीओको सुधारका लागि बलियो समर्थन दिएको र सबै सदस्यहरूका लागि अधिक समान अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।
यस कदमले २१औँ शताब्दीका लागि डब्ल्यूटीओलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने पनि उनले बताए।
