मुम्बई। बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको लागि भारतको दाबीलाई समर्थन गरेका छन्।
"हामी राष्ट्र मण्डल, जी-२० मा सँगै बस्छौँ, र हामी चाहन्छौँ कि भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो उचित स्थान प्राप्त गरोस्," स्टारमरले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि भने।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि दुई प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी शान्ति, समृद्धि र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति आफ्नो साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

यसमा भनिएको छ, "तिनीहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) को सुधार सहित सुधारिएको बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्न सँगै काम गर्न सहमत भए। बेलायतले सुधारिएको यूएनएससीमा स्थायी सदस्यताको लागि भारतको वैध आकाङ्क्षाको लागि आफ्नो लामो समयदेखिको समर्थन दोहोर्‍यायो।"

विशेष मिडिया ब्रीफिंगको क्रममा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको लागि भारतको दाबीलाई बेलायतको समर्थन पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, "सुधारिएको र पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा स्थायी स्थान खोज्ने हाम्रो उद्देश्यको सम्बन्धमा हामीले संयुक्त अधिराज्यबाट समर्थन प्राप्त गरेका छौँ। बेलायतले धेरै पटक यसलाई जोड दिएको छ र हामी त्यो समर्थनलाई हार्दिक स्वागत र कदर गर्छौँ।"

मिश्रीले भने कि यस भ्रमणको क्रममा व्यापार र लगानीले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

"जुलाईमा हस्ताक्षर गरिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अब दुवै देशमा अनुमोदन भइरहेको छ र दुवै नेताहरूले यस प्रक्रियाको क्रममा पनि यस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावनाको बारेमा दुवै देशका व्यापार, व्यवसाय र लगानी समुदायहरू कति उत्साहित छन् भन्ने कुरामा टिप्पणी गरे। हिजो दुवै देशका व्यापार नेताहरू बीचको धेरैजसो समय भविष्यको लगानी र दुई पक्ष बीचको भविष्यको व्यापार सहयोगको योजना बनाउनमा बिताइएको थियो।"

उनले थप भने, "यस भ्रमणले दुवै पक्षलाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अन्तर्गत भन्सार कटौतीको पूर्ण लाभ उठाउन आफ्नो रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई गहिरो बनाउने बारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।"

पुनर्गठित भारत-बेलायत सिइओ फोरमको पहिलो बैठक बिहीबार भएको थियो।

हिजो, बेलायतका व्यापार तथा लगानी राज्यमन्त्री र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रीले दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धको समीक्षा गर्नुभयो र संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बारेमा पनि छलफल गरे, जुन पुनर्गठित गरिएको छ र दीर्घकालीन भारत-बेलायत व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई पुनः आकार दिनेछ। मिश्रीले भने, "यो संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिले भारत-बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को कार्यान्वयनलाई पनि समर्थन गर्नेछ।"

उनले भने कि नेताहरूले जलवायु प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षेत्रमा उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न जलवायु प्रविधि स्टार्टअप कोषलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ संयुक्त लगानीको पनि घोषणा गरे, र यसले नवप्रवर्तनमा एफटीए अध्यायलाई पनि समर्थन गर्न मद्दत गर्नेछ, जुन हामीले प्रविधि सुरक्षा पहल अन्तर्गत छलफल गरिरहेका केही पहलहरूसँग पनि जोडिएको छ।

मिश्रीले भने कि प्रविधि र नवप्रवर्तन अर्को प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र थियो।

यो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक धेरै महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। तपाईँलाई थाहा होला, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यस विशेष स्तम्भ र टीएसआई अन्तर्गत भएको प्रगति प्रशंसनीय छ।" उनले भने, "यस भ्रमणको क्रममा भारत-बेलायत कनेक्टिभिटी एण्ड इनोभेसन सेन्टर, भारत-बेलायत संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र, र लचिलो आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्न र हरित प्रविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न क्रिटिकल मिनरल्स इन्डस्ट्री गिल्डको स्थापना सम्बन्धी प्रमुख घोषणाहरू गरिएका छन्।"

दुवै पक्षले बेलायत-भारत क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन अब्जर्भेटरीको दोस्रो चरण सुरु गर्न र भारतीय माइन्स स्कूल, आईआईटी धनबादमा नयाँ उपग्रह क्याम्पस स्थापना गर्न पनि सहमति जनाए।

दुई नेताहरूले दुई देशहरू बीचको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउने बारेमा छलफल गरे।