काठमाडौँ । यस वर्षको मनसुनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार विपद् (बाढी, पहिरो, डुबान) बाट प्रदेशका ७ हजार ६ सय ३ घरधुरी प्रत्यक्ष चपेटामा पर्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार कुल ३३ हजार २ सय २७ जना मानिस विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने देखिएकाले प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई तीव्रता दिएका छन्। सम्भावित जोखिमयुक्त स्थान र घरधुरीको पहिचान भइसकेकाले छिट्टै कार्यविधि बनाएर कामको बाँडफाँट गरिने धामीले बताए।

भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विपद्को प्रकृति फरक–फरक हुने देखिएको छ। यस वर्ष तराईका दोस्रो जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर मनसुनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान छ, जहाँ नदी कटान र अस्वाभाविक वर्षाका कारण डुबान तथा बाढीको मुख्य चुनौती रहनेछ। पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा भने विगतमा जथाभाबी खनिएका सडक र कमजोर भू–बनोटका कारण सामान्य वर्षामा पनि ठुला पहिरोहरू गई बस्ती नै जोखिममा पर्ने उच्च सम्भावना छ।

मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुरमा ७ हजार १ सय ३२ जना, कैलालीमा ६ हजार १ सय ९५ जना, डोटीमा ४ हजार ८ सय २० जना, बाजुरामा ३ हजार ७ सय ७६ जना, बैतडीमा ३ हजार ३ सय ६२ जना, डडेल्धुरामा ३ हजार १ सय ८ जना, बझाङमा एक हजार ७ सय ७४ जना, अछाममा एक हजार ६ सय २ जना र दार्चुलामा एक हजार ४ सय ६७ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

मनसुन सुरु हुन लागेकाले सम्भावित क्षति कम गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित बनाउन गठित एउटा विशेष कार्यदलले विस्तृत मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। हाल विभिन्न क्लस्टर (विषयगत क्षेत्र) बाट कार्ययोजना र प्रतिवेदन आउने क्रम जारी रहेको र ती सबैलाई समेटेर एकीकृत कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरिने धामीले जानकारी दिए। मनसुन आधिकारिक रूपमा सक्रिय हुनु अगावै यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।

तत्काल गरिने उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिममा क्रियाशील नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। बाढीमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने, पहिरो पन्छाउने र प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सरकारले खोज तथा उद्धार सामग्री, डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट र प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू थप गरे पनि भौगोलिक विकटता र सम्भावित जोखिमको आकार हेर्दा उपलब्ध स्रोत–साधन पर्याप्त नभएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। विद्यमान साधनले मात्रै सबै क्षेत्र समेट्न गाह्रो हुने भएकाले स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको धामीको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापनविद्हरूका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्रै मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) सबैभन्दा पहिले सक्रिय हुन आवश्यक छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई बेलैमा सुरक्षित सेल्टर वा विद्यालयहरूमा सार्ने योजना बनाउनुका साथै खाद्यान्न, औषधि र खानेपानीको आपत्कालीन भण्डारण स्थानीय स्तरमै गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सूचनालाई निरन्तर पछ्याउँदै नदी तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम भएका भिरालो जमिन आसपास बस्ने नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान समेत आग्रह गरिएको छ।