काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले वर्तमान सरकारलाई ‘जनतामारा र गरिबमारा सरकार’ को संज्ञा दिँदै सरकारले गरिबी न्यूनीकरणभन्दा गरिबलाई नै विस्थापित गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सुकुमवासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको नीतिको आलोचना गर्दै महरले उक्त नीति अमानवीय, क्रुर र वर्गीय दृष्टिकोणबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार सरकारले गरिब नागरिकलाई सहरी सभ्यताको अवरोधका रूपमा हेरेर गलत सोचका आधारमा नीति बनाएको छ।

‘यो सरकार समग्रमा जनतामारा र गरिबमारा सरकार हो। यसले सहरी सभ्यताका अवरोधक गरिबहरू हुन् भन्ने बुझ्यो, जुन वर्गीय दृष्टिकोणले आँफैमा अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो,’ उनले भने।

महरले सुकुम्बासीप्रति सरकारको व्यवहारको कुनै सीमा नरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले गरिबी निवारण गर्ने होइन, गरिबलाई नै हटाउने नीति लिएको दाबी गरे।

‘सरकार यति अमानवीय र क्रुर बन्यो कि त्यसको कुनै सीमा र मापन नै छैन। यो सरकार जनता वा गरिबहरूको सरकार होइन। उसले गरिबी निवारण होइन, गरिबलाई नै हटाएर समस्या समाधान गर्न खोज्यो। १५ हजार रुपैयाँ दिएर पन्छाउने जस्ता नीति गलत छन्,’ उनले भने।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई त्यहाँबाट समेत हट्न भनिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै महरले एमाले उनीहरूको पक्षमा रहेको बताए। उनले सुकुमवासीको समस्या केवल आवासको नभई सम्मान, जीविकोपार्जन र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखे।

‘यहाँ एउटा मानिसको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र रोजीरोटीको कुरा छ। उनीहरूले बसोबाससँगै आफ्नो व्यापार, व्यवसाय र पेसा पनि स्थापित गरिसकेका थिए। आज ती सबै खोसिएका छन्। अपराधी वा कैदीलाई जस्तै समातेर आफूखुसी ठाउँमा लगेर राखिएको छ, अहिले त्यो ठाउँ पनि छोड्न आदेश दिइँदैछ,’ उनले भने।

सरकारले नागरिकप्रति देखाएको व्यवहार आपत्तिजनक, निन्दनीय र घोर भर्त्सनायोग्य भएको उल्लेख गर्दै महरले पीडित सुकुम्बासीको पुनःस्थापना, स्वाभिमान र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न एमालेको साथ र सहयोग रहने बताए।

पछिल्लो समय होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई अन्यत्र जान भनिएपछि उनीहरूको आन्दोलन थप चर्किएको छ।

पुनःस्थापना र स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै उनीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।