काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरमा परेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा छलफल भई राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । विधेयकमा असहमति व्यक्त नगर्ने शर्तमा मन्त्री थापा चुपचाप लागेको स्रोतको दावी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले त्यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘गृहमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ अहिले नै भन्न सकिएन’ प्रवक्ता सुबेदीले भने ।
संसद सचिवालयमा साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर ६ दिनपछि संसदमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयक संसदमा पनि मन्त्री पोखरेलले नै प्रस्तुत गरेका थिए । संसदमा सामान्य छलफलपछि भदौ ४ गते समितिमा पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । समिति उपसचिव बबिता मिश्रले शुक्रबार सरोकारवाला महिलासँग छलफल हुने जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा भनिएको छ – संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचासहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विधेयकको दफा ८ को ‘क’ मा ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निबेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारी समक्ष उपस्थित भई तोकिएबमोजिम सनाखत गर्नुपर्ने छ ’ उल्लेख गरिएको छ । परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।
यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–२०६३ पछि जथाभावी नागरिकता बाँडिएको आरोप लागिरहेका बेला अहिले आएको विधेयक झन् कमजोर भएको र हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
