काठमाडौं । सरकारले साउन महिनामा बाँडेको रकमको केही अंश छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै संघर्षरत गंगामाया अधिकारीलाई पनि गएको तथ्याङ्क दिएको छ ।  गंगामायाको खातामा एक करोड मात्र भनई सम्झौता अननुसार २०७१ मै दिनु पर्नेमा ढिलो भएकाले व्याजबापत २० लाख समेत खातामा सम्मा गरेको भनिएको छ । 

गंगामायासँगै साउनमा सरकारले एमाले जिल्ला कार्यालय पर्सालाई २ लाख ३ हजार, पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको उपचारका लागि १४ लाख ९८ हजार र  विभिन्न व्यक्तिका नामा ४६ लाख ५० हजार खर्चिएको छ । 

तर, गंगामायाले आफूलाई त्यो जबरजस्ती दिइएको बताइन् । उनले हाम्राकुरासँग भनिन्, ‘२०७१ असोज ३१ गते तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको पाँचबुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौता गरिएपछि  मैले गएको असार २९ गते अनसन तोडेकी हुँ । जुन बेला म भन्ने, बोल्ने वा थाहा पाउने अवस्थामा थिइन । त्यो प्रतिवद्धतापत्रको एक नम्बर बुँदामा के भनिएको छ ? एक पटक सबैले पढ्दा हुन्छ ।’

सरकारले एकै पटक चार नम्बर बुँदा पढ्यो, उनले भनिन्, ‘एकै पटक पैसाको कुरा कहाँबाट आयो । के सरकारसँग पैँसा बढी भएको हो ? बढी भएको भए खोलामा बगाइदिए भइगो नि ! सरकार किन सुन्दैन, अधिकारकर्मीहरु किन बुझ्दैनन् । मैले पैँसा मागेको हो र ? मैले मागेको न्याय हो । पैसा होईन । 

तत्कालीन सुशील कोराला सरकारले गरेको प्रतिवद्धताको पहिलो नम्बरमा ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सम्मानीत अदालतको आदेश बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउन देश बाहिर रहेकाको हकमा रेड कर्नर नोटिस जारी भै सकेकोले त्यसलाई र अन्यलाई समेत तदारुकताका साथ सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित गराई न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइने छ’ भनिएको थियो । 

उनले बारम्बार एउटै प्रश्न गरिन्, खै न्याय दिने आट गरेको ? उहिल्यै छिन्नभिन्न भएको मेरो परिवार, उजाडिएको मेरो घर एकपटक राम्ररी हेरिदिए मात्रै हुन्छ, उनले भनिन्, ‘मैले नमागेको चिज मलाई किन जबरजस्ती थमाउन खोजिएको ? तै पनि मलाई पैसा दिएको कुरा थाहा छैन । र, मलाई त्यसको कुनै प्रवाह छैन । मलाई सोधिएको पनि होइन । यहाँ आउनेहरु एकोहोरो कुरा सुनाउँछन् । म सुनेर बस्न बाध्य छु । मलाई नसुनाइदिए हुन्थ्यो ।’

उनले यसरी पनि भनिन्, ‘सुशील कोइरालाको पालादेखिकै दिनु पर्ने पैसा नदिएको भन्दै व्याज दिएको कुरा पनि कसैले आएर सुनाए । व्याज आउँछ, भने । र, म बल्ल सुन्दैछु ।’ आफु न्याय पाउन आशले मात्रै पटक–पटक अनशन तोड्न बाध्य हुँदै आएको तर, आफुलाई बारम्बार झुक्याउने गरेको गंगामायाले बताईन् । 

उनले भनिन्, ‘मैले मागेको पैसा होइन । यदि दिने नै हो भने, मलाई मेरै लुटिएको सम्पती फिर्ता दिए पुग्छ । पोल्टो थाप्दिन । मेरै लुटिएको ओड्ने ओछ्याउने दिए पुग्छ । तर, मलाई न्याय चाहियो ।’

मलाई मेरो लुटिएको सम्पतिको अझै माया छ, उनले अगाडि थपिन्, ‘अर्काको सम्पती लुट्नेहरुले जति बाँडे पनि हुन्छ । हामीले दश नङग्रा खियाएर आर्जेको सम्पत्ति हो । अर्काको सम्पती लुट्नेलाई करोड–करोड बाँड्न के दुःख । हामीलाई त बाँझो जमिनकै पनि माया लाग्छ ।’ बारम्बार मलाई किन जिस्काइन्छ ? उनले प्रश्न गरिन् । 

असार २९ गते गंगामायाको पछिल्लो अनसन तोडाउँदा २०७१ असोजमा  गरेको पाँच बुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकार र गंगामायाले तोकेको प्रतिनिधि रहने समिति बनाउने दुई बुँदे सहमति गरेर अनसन तोडाइएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेको दुई बुँदे पत्र सरकारले गंगामायालाई थमाइदियो । 

तर, त्यो दुई बुँदे कार्यान्वयन भएन । वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको पाँच बुँदेको पहिलो नम्बरमा २०७१ सालमै रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको कुरा उल्लेख छ । गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्न भनिएका रुद्र आचार्य अहिलेसम्म आयरल्याण्डमै छन् । सर्वोच्च अदालतले उपस्थित गराउनु पनेका अभियुक्तसहित १२ जनाले जिल्ला अदालत चितवनबाट सफाई पाएका छन् । आचार्यको हकमा भने मुल्तवी राखिएको छ । 

आयरल्याण्डमा रहेका आचार्यलाई झिकाउन सरकारले पहल गरेको भनेपनि त्यो झुठा रहेको कुरा मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले बताइरहेका छन् । उनका अनुसार त्यहाँको सरकारले भने अनुसारको पत्राचार नेपाल सरकारले गरेकै छैन । 
२०७१ मा तत्कालीन सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वय गर्ने भनेको सरकारले त्यो सम्झौता विपरीत गंगामायाका जेठा छोरा नूरप्रसादलाई पक्राउ गरेको छ । त्यो प्रतिवद्धतापत्रको ५ नम्बर बुँदामा ‘तपाई र छोरा नूरप्रसाद अधिकारीको आवशयक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ । तर, नुरप्रसाद प्रहरी हिरासतमा छन् । यो खबर सुनेर गंगामाया अझ दुःखी भएकी छन् । उनले भनिन्, ‘मेरो छोरालाई सुरक्षा दिन्छु भन्नेहरुले पक्रिएछन् । खोरमा थुनेका छन् रे ! मेरो परिवारले उपिँयालाई अझै कति रक्तदान गर्नु पर्ने हो ?’ 

उनले आफुलाई न्याय त दिएनन् दिएनन् । शान्त भएर न्यायका लागि भीख समेत माग्न दिएनन्, भनिन् । अहिलेको सरकारले आफुमाथि ठूलो घात गरेको आरोप लगाइन् । भएको एउटा छोरोलाई पनि पक्रिएको सुन्दा उदेक लाग्यो । त्यो भन्दा उदेक आमाको खातामा एक करोड आउने वित्तिकै छोरो भेट्न आयो भनेर प्रचार गरेकोमा लागेको उनको भनाई छ । उनले मेरो छोरालाई ठगि गरेको भनेर पक्रिएको सुने । माओवादी पीडितका पक्षमा बोल्दा लगत्याएर पक्रिएको हो, म जन्म दिने आमा हुँ, मलाई विश्वास छ । मेरो छोराले मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै पैसा माग्नु पर्ने कारण थियो होला र ?’ 

तत्कालीन सरकारले २०७१ असोज ३१ गते गरेको प्रतिवद्धता 

श्रीमती गंगामाया अधिकारीज्यू
फुजेल गाविस, गोरखा 
हाल विर अस्पताल काठमाडौं । 
तपाईले आफ्नो छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएकोले सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारबाही गरी न्याय दिलाई पाउँ भनी राख्नु भएको मागको सम्बन्धमा विगतदेखि नै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको हो । यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु समेत पटक–पटक आई तपाई र तपाइँका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको स्वास्थ्यस्थितिप्रति चिन्तित भइ अनसन समाप्त गर्न अनुरोध गर्नु भएको हो । साथै तपाइँहरुले राख्नु भएको मागलाई पूरा गर्न सबै प्रयास भएको पनि हो । अहिले पनि सो सम्बन्धमा लामा समयदेखि वीर अस्पतालमा अनसनरत तपाईको विग्र्रदो स्वास्थ्यप्रति अत्यनन्त चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारबाट गठित समितिले दिएको राय सुझावहरु समेतको आधारमा तपाईको भावी जीवनको लागि देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्न नेपाल सरकारको निर्णयानुसार प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै तपाइँले जारी राख्नु भएको अनसन आजैका मिति देखि समाप्त गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

१. घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सम्मानीत अदालतको आदेश बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउन देश बाहिर रहेकाको हकमा रेड कर्नर नोटिस जारी भै सकेकोले त्यसलाई र अन्यलाई समेत तदारुकताका साथ सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित गराई न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइने छ । 

२. अनसनरत अवस्थामा नै मृत्युवरण गर्नुभएका तपाइँका पति नन्दप्रसाद अधिकारीलाई सम्मानसहित दाह संस्कार लगायतका देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्ने । 
(क) धार्मिक विधि विधान अनुसार दाह संस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
(ख) परम्परा अनुरुप गरिने क्रियाकर्मका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्ने । 
(ग) परिवारका सदस्य उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा क्रियाकर्मका लागि आवश्यक व्यवस्थ ागर्ने । 
(घ) अन्तिम संस्कारका समयमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित भै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने । 
(३) तपाइँको परिवारका प्रमुख सदस्य दुबै जना लामो समयसम्म अनसन बसी रहेको अवस्थामा तपाइँका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको देहावसान भएको कठिन परिस्थिति र द्वन्द्वका कारण दश वर्षदेखि घर गृहस्थी छोडी विस्थापित भएको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले विशेष राहत प्रदान गर्ने । 

(४) तपाईँ गंगामाया अधिकारीले अनसन समाप्त गरेपछि स्वास्थ्योपचारमा हालसम्म लागेको खर्च र बाँकी उपचारमा लाग्ने खर्च तथा जीवनकालभरि खाने, बस्ने व्यवस्थाका लागि यथोचित प्रबन्ध गर्ने । 
(५) तपाई र छोरा नूरप्रसाद अधिकारीको आवशयक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने । 

खुमराज पुंजाली 
कामु सचिव

यही प्रतिवद्धता पत्रमा गंगामाया अधिकारीको प्रतिक्रिया कलमले लेखिएको छ । 
‘नेपाल सरकारको आग्रह बमोजिम मेरो परिवारले न्याय पाओस भन्नका खातिर गरिएको अनसनको सन्दर्भमा म आफ्नो संघर्षलाई जारी राख्दछु । सरकारको आग्रहप्रति सदा सयता राख्दै म पानी, हर्लिक्स, ग्लुकोज र जीवनजल ग्रहण गर्नेछु । यसको तात्पर्य आफुलाई जीवित राख्दै न्याय प्राप्तिको संघर्षलाई निरन्तरता दिने हो ।’ 

तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले २०७१ कार्तिक १ गते हर्लिक्स खुवाएर अनसन तोडाउँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, ईन्सेक अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई, सांसद कमला पन्त, मानव अधिकारकर्मी सुरेश भट्टले सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पत्रको रोहवर लेखिएको ठाउँमा क्रमशः हस्ताक्षर गरेका छन् । अनसन तोडाएको दिन शनिबार थियो भने, प्रतिवद्धता अघिल्लो दिन शुक्रबारै तयार भएको थियो । 

न्यायलाई पैसामा तौलियो सरकारले
वर्तमान सरकारले न्यायलाई पैसासँग तौलिएको छ । गंगामाया अधिकारीले नाइनास्ती गरिरहेकैबीच सरकारले उनको नागरिकता बनाइदियो । नागरिकता गंगामायाको हातमा पारेको छ । काम गरेको देखाउनलाई सरकारले गंगामायाको खाता खोलेर एक करोड जम्मा गरेको छ, भने समयमै जम्मा नगरेकाले व्याज स्वरुप २० लाख थपिदिएको छ । तर, त्यो पैसाबारे गंगामाया जानकार छैनन् । उनले भनेकी छन्, ‘मलाई पैसा चाहिएको पनि होइन । मलाई सोधेर राखिएको पनि होइन । मलाई थाहा छैन । खै कुन गंगामायालाई दिनु भएको हो ?’

नरहरि आचार्य कानुनमन्त्री हुँदै चेक तयार भएको थियो । तर, त्यो बेलामा सरकारले जम्मा गर्न लाग्दा गंगामायाले मान्दै मानिनन् । २०७५ साउनसम्म आइपुग्दा समेत त्यो पैँसा जम्मा भएको थिएन । तर, अहिले सरकारले जबरजस्ती जम्मा गरेको उनको भनाई छ । यो जबरजस्तीले सरकार गंगामायालाई न्यायदिन तयार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

त्यति मात्रै होइन, आमालाई भेटाइएका नुरप्रसादले वीर अस्पतालमा मानवअधिकारकर्मीलाई नै ‘म मेरो बाउको लासको व्यापार गर्दिन’ भन्दै हकारेका थिए । मलाई डलरवादी नबनाउनुस् समेत भनेका थिए, नुरप्रसादले मानवअधिकारकर्मीलाई । पछि अधिकारकर्मीहरुले नुरप्रसाद निकै अशान्त रहेको र आफुहरुको कुरा नमानेको भनेका थिए ।