काठमाडौ । सरकारले अबको पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको भीड रोक्ने जस्ता महत्वकांक्षी घोषणाहरु गरेको छ । तर, श्रमको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई त्यसलाई ठूलो जटिलताका रुपमा लिएका छन् ।तर, श्रमको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई त्यसलाई ठूलो जटिलताका रुपमा लिएका छन् ।  श्रमिक नेता लक्ष्मण बस्नेतले नेपाल सरकारले भनेजस्तो बाहिर रहेका श्रमिकलाई मुलुकमा फर्काउन र नेपालबाट जानेहरुको भीड रोक्न सजिलो नभएको बताए । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘खाडी वा अरु कुनै मुलुकमा एक नेपाली मर्दा नेपाल सरकारका लागि त्यो विवरण मात्रै हो । सरकारलाई के थाहा ? विदेशमा परिवारको एक सदस्य मर्दा त्यो परिवार दुई पुस्ता गुलाम बन्नु हो । किन भने विदेश जानेले कयौँ ऋणको जोहो गरेर विदेश गएको हुन्छ ।’

अर्कोतिर उनले सबैले स्वतन्त्रता पाए महिलाले स्वतन्त्रता पाएनन्, भने । विदेश जाने मामिलामा महिलाबारे राज्यले नै संकुचन राखेको छ, उनले भने, ‘घरी २ वटा बच्चा जान नदिने भन्छ, घरी के भन्छ, घरी के ।’ राज्यले विभेद गरेकै कारण गलतबाटो भएर महिलाहरु लुकिछिपी जाने गरेका छन्, उनले भने । 

उनले सरकारले माइग्रेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नै नसकेको र सरकार यो मामिलामा चिसो भएर बसेको बताए । यस्तै, उनले आप्रवासी कामदारहरुले आउने निर्वाचनमा बसेकै ठाउँबाट मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र त्यसले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुने धारणा राखे । 

कसरी ? उनले भने, ‘उनीहरुले मत दिएका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष कुरा राख्न पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । उनीहरुले राखेका समस्या जनप्रतिनिधिले सम्बोधन नगरी धर पाउँदैनन् ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख नेपाली मध्ये एकै पल्ट १० लाख नागरिक मात्रै नेपाल आउने हो भने, कसरी व्यवस्थापन होला ? भनी सोधे । उनले भने, ‘सरकारले सजिलै हामी विदेशीने जनशक्तिलाई रोक्छौँ र बाहिर भएको जनशक्तिलाई पनि भित्र्याउँछौँ भन्छ । ती ४० लाख नागरिक नेपाल आउँदा व्यक्तिमात्रै होइन, सँगसँगै अपाङ्गता, रोग, आर्थिक दुरावस्था सबै आउने हो । त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?’

आयोगले आइतबार आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षणमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक गोष्ठी गर्दा सदस्य पाठकले यसो भनेका हुन् । उनले अगाडि थपे, ‘आप्रवासी कामदारको मुद्दा अब साझा हुनुपर्छ । यो कुनै सरकार, व्यवसायी वा पत्रकार अथवा अरु कसैको मात्रै सरोकारको विषय होइन ।’ अब सामूहिक योजना हुनु पर्दछ । आयोगले अब नेशनल इन्क्वाइरी गर्ने कार्यको थालनी यसै वर्षबाट गर्ने उनले बताए ।